Leading International Marathi News Daily

रविवार, १६ ऑगस्ट २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

नांदेडच्या डॉ. आंबेडकर सामाजिक न्यायभवनाचे भूमिपूजन बारगळले!
नांदेड, १५ ऑगस्ट/वार्ताहर

तब्बल तीन वर्षांपासून रखडलेल्या नांदेडच्या नियोजित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाच्या भूसंपादनासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या ‘जादुई पोतडी’तून सुमारे अडीच कोटी रुपये

 

काढून दिले खरे, पण प्रशासनाने निश्चित केलेली जागा वादग्रस्त व न्यायप्रविष्ट असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर या भवनाचे होऊ घातलेले भूमिपूजन बारगळले. या भवनासाठी आता नव्या जागेचा शोध सुरू असल्याचे सांगत खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनीही वरील माहितीला दुजोरा दिला!
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी डॉ. आंबेडकर सामाजिक न्यायभवन व त्या परिसरातच शासकीय वसतिगृह बांधण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जून २००६ मध्ये घेतला होता. त्यानुसार अनेक ठिकाणी अशी भवने उभी राहिली, तर काही ठिकाणच्या भवनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. गेल्या काही महिन्यांत अशा भवनांच्या उद्घटनांचा किंवा भूमिपूजनांचा धूमधडाका सुरू असतानाच मुख्यमंत्र्यांच्या कर्मभूमीतील नियोजित भवनाच्या भूमिपूजनाची तयारी झाली होती, पण हा कार्यक्रम होऊ शकणार नाही, असे मोघम स्वरूपात सांगण्यात आले.
शहरालगतच्या मौजे असर्जन परिसरात गट क्र. १२० मधील १ हेक्टर ६१ आर जमीन नियोजित भवनासाठी खरेदी करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी ५ ऑगस्टला पाठविला होता. त्यावरचे मंत्रालयीन सोपस्कार अवघ्या ३६ तासांत पूर्ण झाले आणि प्रस्तावानुसार जमीन खरेदीसाठी २ कोटी ३५ लाख ४९ हजार रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. तथापि प्रस्तावित जमिनीचा मालक व कूळ यांच्यातील वाद उच्च न्यायालयात सुरू असल्याचे काल समोर आले, त्यातच ‘कुळा’तर्फे आक्षेप अर्जही आल्यामुळे मोठा पेच उद्भवला होता. हा कायदेशीर पेच लक्षात घेऊन नियोजित भूमिपूजन समारंभ रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, जमीन खरेदीच्या प्रस्तावाला मंत्रालयातून मान्यता मिळाल्यानंतर, समाजकल्याण खात्याच्या संचालकांकडून त्याच दिवशी निधी वितरणाचा आदेश जारी झाला. विशेष समाजकल्याण अधिकारी श्री. शेंदारकर हा आदेश सोबत घेऊनच नांदेडला दाखल झाले. त्यानंतर त्यांच्या कार्यालयात भूमिपूजन कार्यक्रमाची लगबग सुरू झाली. पत्रिकेचा मसुदा, वृत्तपत्रीय जाहिरात या व इतर अनुषंगिक बाबींचे नियोजन झाले. सूत्रसंचालनासाठी मुंबईच्या ख्यातनाम निवेदिकेशी संपर्क साधण्यात आला, पण एका आक्षेप अर्जाने या सर्व तयारीवर, नियोजनावर पाणी फिरले.निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री आग्रही होते.