‘लोकरंग’मधील (१ जानेवारी) आसाराम लोमटे यांचा ‘(बि)घडून गेलेली गोष्ट’ हा वास्तवाचे नेमके दर्शन घडवणारा लेख वाचला. आपल्या पंतप्रधानांनी राणा भीमदेवी थाटात केलेल्या गर्जना किती फोल ठरल्या आहेत याचे उत्तम विश्लेषण लेखकाने केले आहे. नोटाबंदीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णपणे मोडकळीस आली असून हातावर पोट असणाऱ्या गरिबांचे, कष्टकऱ्यांचे, श्रमिकांचे अतोनात हाल गेल्या ५०-६० दिवसांत तर झालेच, परंतु अजूनही तेच चालू आहे. नोटाबंदीनंतर नेमके किती काळे धन बाहेर आले याचा पत्ता पंतप्रधानांना तर नाहीच;आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेची आकडेवारीही काहीच सांगू शकत नाही. सगळा सावळागोंधळ चालला आहे. सर्वसामान्य लोकांना आपले कष्टाचे पैसे बँकेतून काढताना किंवा भरताना किती यातना होत आहेत याचा पत्ता पंतप्रधानांना नाही. गोरगरीब जनतेला दूरदर्शन किंवा तत्सम माध्यमांद्वारे उल्लू बनवण्याचा उद्योग दररोज चालू आहे. देशाचे विद्वान अर्थमंत्री म्हणतात, की नोटाबंदीचा निर्णय जनतेने आनंदाने स्वीकारला आहे, कारण कोठेही लोक रस्त्यावर उतरून दंगल करत नाहीत, मोडतोड करत नाहीत. म्हणजेच अर्थमंत्र्यांना लोकांनी दंगाधोपा करावा, नासधूस करावी अशी अपेक्षा आहे काय? एकूण काय, तर बिघडून गेलेली गोष्ट हेच वास्तव आहे. पंतप्रधान व सत्ताधाऱ्यांनी गोरगरीब जनतेच्या जीवाशी खेळ थांबवावा; अन्यथा अर्थमंत्री जेटली यांची दंगलीची अपेक्षा सफल होण्याची चिन्हे दिसू लागतील. रमेश र. शिर्के, मुंबई नोटाबंदी नसतानाही पिळवणूक आसाराम लोमटे यांचा नोटाबंदीवर टीका करणारा ‘(बि)घडून गेलेली गोष्ट!’ हा लेख वास्तवापासून फार तुटलेला आहे. या लेखात - ‘.. आता बाजारात दरच कोसळल्याने टोमॅटोचा लाल चिखल झाला आहे.. वाहतुकीचा खर्चही निघेनासा झाला आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी टोमॅटो न तोडता शेतातच टाकून दिले. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी झाडेच उपटून फेकून दिली. हे फक्त टोमॅटोच्या बाबतीत घडले असे नाही. फ्लॉवरचीही परिस्थिती तीच.. ’ असे विदारक वर्णन आहे. परंतु यापूर्वीही जेव्हा बाजारात कांदा, टोमॅटो, पालक, वांगे, कोबी किंवा इतर - ज्या भाज्यांचे दर कोसळत, त्या भाज्यांची तोडणी व वाहतूक करणेही परवडत नसे. तेव्हा शेतकरी त्या पिकांच्या शेतात जनावरे चरायला सोडत किंवा ते पीक उपटून फेकत. हे मी स्वत: चाळीस वर्षांपासून पाहत आहे. आताही नोटाबंदीच्या आधी कुठे ना कुठे कांदा, टोमॅटो आदी भाज्यांचे पीक जास्त आले की भाव पडल्याने शेतकऱ्यांना ते पीक फेकून देणे भाग पडते. यात कधी कधी आंबा, संत्री, केळी, डािळब अशा फळांचाही नंबर लागतो. त्यामुळे या बातम्या दुर्मीळ नाहीत. तेव्हाही सरकारने नोटाबंदी केलेली असते काय? कापसाच्या खरेदीत कापूस उत्पादन जास्त झाले की व्यापारी नेहमीच शेतकऱ्यांना नागवतात. तूर, मूग, गहू, तांदूळ आणि इतर धान्य-कडधान्य बाजारात येण्याच्या दोन-तीन महिने आधी भाव तेजीत असतात आणि धान्य मोठय़ा प्रमाणात बाजारात आले की भाव पडतात. हे दरवर्षीच घडते. त्यासाठी नोटाबंदी होण्याची गरज नसते. तसेच दुष्काळात शेतकरी अडचणीत असला की दलाल आणि जनावरे विकत घेणारे दोघेही मिळून जनावरांच्या किमती पाडतात. नोटाबंदी नसतानाही शेतकऱ्यांना पिळून काढतात, हेही नेहमीचेच. यावर्षी त्यांना शेतकऱ्यांची जास्त पिळवणूक करायला नोटाबंदीचे नवे कारण मात्र मिळाले. नोटाबंदी झाली नसती तर कदाचित धान्य व गुरांच्या बाजारात शेतकऱ्यांची पिळवणूक थोडी कमी झाली असती. पण टोमॅटो किंवा इतर भाज्यांबाबत आधीचा अनुभव लक्षात घेता काही फरक पडला असता असे वाटत नाही. नोटाबंदीनंतर बरेच दिवस मजुरांना मात्र चांगलाच फटका बसला. ग्रामीण भागात, जिथे एटीएम व राष्ट्रीयकृत बँकांचे प्रमाण कमी आहे तिथे लोकांची खूप अडचण झाली, हे खरे आहे. - विकास कुळकर्णी, नागपूर
