पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा; छोटय़ा शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण नवी दिल्ली : ‘कृषी पायाभूत निधी’ अंतर्गत खेडय़ांमध्ये हंगामोत्तर पायाभूत सुविधा तयार करुन रोजगार वाढवण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १ लाख कोटींची वित्त पुरवठा योजना जाहीर केली आहे. छोटय़ा शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करून कृषी सुधारणा राबवण्यासाठी याचा फायदा होणार आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, देशासमोर कृषी उत्पादनाचा प्रश्न नाही, तर हंगामोत्तर हानीचा मोठा फटका नेहमीच बसत असतो. कारण सुविधांअभावी नाशवंत माल टिकत नाही. त्यामुळे हंगामोत्तर पायाभूत सुविधा देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. कृषी सुधारणांतील कायदेशीर अडचणी दूर करुन ग्रामीण भारतात गुंतवणुकीला उत्तेजन देण्यात आले आहे. त्यातून हंगामोत्तर सुविधांचे दुवे तयार होतील. मोदी यांनी बलराम जयंतीच्या मुहूर्तावर दूरसंवादाच्या माध्यमातून कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना जाहीर केली. बलराम जयंतीला शेतकरी नांगराची पूजा करतात. कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व काही राज्यातील शेतकऱ्यांनी या आभासी संवादात भाग घेतला. मोदी म्हणाले की, या बलराम जयंतीच्या मुहूर्तावर १ लाख कोटी रुपयांचा विशेष निधी आपण कृषी निगडित पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध करीत आहोत. त्यातून साठवण सुविधा व शीतकरण गृहांच्या साखळ्या ग्रामीण भागात उभारता येतील. यातून अनेक रोजगार तयार होतील. हंगामोत्तर हानी टाळण्यासाठी व्यवस्थापन सुविधा करण्यात मोठय़ा संधी आहेत. शीतगृहे व अन्न प्रक्रिया उद्योग यांचा त्यात समावेश आहे. सेंद्रीय व परिपूर्ण अन्न पदार्थाच्या क्षेत्रात आपण जगात नाव कमावू शकतो. कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्यातील शेतकऱ्यांशी मोदी यांनी संवाद साधला. त्यांच्यापैकी काही या योजनेतील पहिले लाभार्थी आहेत. मोदी यांनी सांगितले की, आता आपल्या देशात अतिरिक्त कृषी उत्पादन होत असून साठा मर्यादेमुळे शेतकऱ्यांना व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसत आहे. त्यामुळे ग्राहकांनाही फटका बसतो. जीवनावश्यक वस्तू कायदा अजून लागू आहे. पण आता आपण अतिरिक्त उत्पादन करीत असल्याने या कायद्याची गरज उरलेली नाही. हा कायदा भांडारगृहे, कृषी उद्योग उभारणीत अडथळा ठरत आहे. नोकरशहांनी या कायद्याची भीती व्यापारी व गुंतवणूकदार यांना दाखवली. आता व्यापारी व गुंतवणूकदार यांना आम्ही या भीतीतून मुक्त करीत आहोत. आता ते कृषी पायाभूत सुविधा उभारू शकतात. त्यासाठी हा नवा निधी उपलब्ध केला असून त्यात पत हमी दिली आहे. कृषीतर उद्योगांना जर किंमती ठरवण्याचा व माल कुठेही विकण्याचा अधिकार असेल तर शेतकऱ्यांना तसेच स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे, शेतकऱ्यांना सुविधाही मिळाल्या पाहिजेत. शेतकऱ्यांवर हा अन्याय होता कामा नये. एखाद्या गावातील कारखान्यात निर्माण झालेला साबण दुसऱ्या कुठल्याही गावात विकला जाऊ शकतो, मग शेतकऱ्यांचा माल स्थानिक मंडईतच विकण्याची सक्ती असता कामा नये. जर इतर उद्योगात मध्यस्थ नाहीत तर शेती क्षेत्रात मध्यस्थ कशाल हवेत? जर पायाभूत सुविधांनी औद्योगिक वाढ होत असेल तर तशाच सुविधा देऊन कृषी क्षेत्राची वाढ का केली जात नाही या प्रश्नांना आता आम्ही हात घातला आहे, असे मोदी यांनी सांगितले. योजनेचे स्वरूप * शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संघटना , शेतकरी उद्योजक, स्टार्ट अप, कृषी तंत्रज्ञान उद्योग यांना यात सहभागी होता येईल. * ११ सार्वजनिक बँकांनी याबाबत कृषी मंत्रालयाशी करार केला आहे. * लाभार्थीना सुयोग्य प्रकल्पांसाठी यात २ कोटींची पत हमी ३ टक्के व्याजासह दिली जाईल. चार वर्षांत रक्कम वितरित केली जाणार असून चालू वर्षी या योजनेत १० हजार कोटी मंजूर केले आहेत. * पुढील तीन वर्षांत प्रत्येक ३० हजार कोटींची तरतूद राहील. ‘एक देश एक मंडई ’ हा उपक्रम गेली सात वर्षे आम्ही राबवत आहोत. आता तो पूर्णत्वाच्या दिशेने आहे. कृषी उद्योजकांसाठी सरकार १० हजार एफपीओ व ३५० कृषी स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी उत्तेजन देत आहे. शेतकऱ्यांचा शेतमाल विकण्यासाठी किसान रेल सुरू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी कोविड १९ टाळेबंदीतही चांगले काम केले व कशाचाच तुटवडा भासू दिला नाही. यासाठी ते कौतुकास पात्र आहे . शेतकऱ्यांच्या परिश्रमातूनच ८० कोटी लोकांना फुकट अन्नधान्य देता आले. शेतकऱ्यांनी मास्क वापरून, सामाजिक अंतर ठेवून त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. -नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
