खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण दिल्यानंतर आता केंद्र सरकारने यासंदर्भात आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारअंतर्गत येणाऱ्या शिक्षण संस्थांमध्ये (उदा. आयआयटी, आयआयएम आणि एनआयटी) जागा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आयआयटी, आयआयएम, एनआयटीसह अन्य केंद्रीय विद्यापीठ आणि शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी जवळपास ३ लाख जागा वाढणार आहे. याचा फायदा खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देखील होणार आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे २०२१ पर्यंत आयआयटीत तब्बल ५, १०० नवीन जागांची भर पडणार आहे. आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण दिल्याने आयआयएममध्ये ८१७, एनआयटीत ४, ५०० नवीन जागांची भर पडेल. दिल्ली विद्यापीठात १६, ३७५ जागा, जेएनयूत ३४६ जागा, विश्वभारतीमध्ये ८२२ जागा आणि जामिया मिलिया इस्लामियात २, २७५ जागांची भर पडणार आहे.

केंद्र सरकारने २०१९- २० या वर्षात जागा वाढवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये सुमारे २५ टक्क्यांनी जागा वाढतील. सद्यस्थितीत केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या एनआयटी, आयआयटी, आयआयएम आणि अन्य विद्यापीठांमध्ये दरवर्षी एकूण ९. ३ लाख विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. नवीन आरक्षण व्यवस्थेमुळे देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये दरवर्षी अडीच ते तीन लाख अतिरिक्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येईल आणि यामुळे जागांची संख्या वाढवली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर आता विद्यापीठांनीही विभागवार आकडेवारी गोळा करण्याचे काम सुरु आहे. आकडेवारीच्या आधारे अहवाल तयार करुन मंजुरीसाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे पाठवला जाणार आहे.