आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेणे भाजपाला महागात पडणार असून बहुजन समाजाला फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झाल्याचे वक्तव्य राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांनी केले आहे. सरकारच्या या निर्णयावर टीका करत त्यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाप्रमाणेच हाही निर्णय अत्यंत घाईगडबडीत घेतल्याचे ते म्हणाले. आरक्षण हा गरिबी निर्मूलन कार्यक्रम नाही. सरकारने कोणत्याही आयोगाच्या अहवालाविना किंवा सामाजिक आणि आर्थिक सर्व्हेक्षणाविना संविधानात दुरूस्ती केल्याचे त्यांनी सांगितले.

यादव म्हणाले की, अशी तरतूद करण्यासाठी सरकारकडे त्यांच्या समर्थनात आकडेवारी असली पाहिजे. पण मोदी सरकारकडे असे काहीच नाही. नोटाबंदीप्रमाणेच अत्यंत घाईगडबडीत हे लागू करण्यात आले आहे. भाजपाला आता त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. सरकारच्या या निर्णयाचा आगामी लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होईल का, असा प्रश्न यादव यांना विचारला असता ते म्हणाले की, सामान्य धारणेविरोधात ‘तथाकथित गरीब उच्च जाती’साठी दिलेले आरक्षण भाजपाला जड जाणार आहे.

‘बहुजन’ वर्गाला फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा असल्याचे सांगण्यात आले होते. पण अचानक सरकारने पेटारा उघडला आणि आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे नेला. विशेष म्हणजे कोणत्याही मागणीशिवाय आणि आंदोलनाशिवाय हे आरक्षण देण्यात आले. आता सर्वोच्च न्यायालयाला यावर निर्णय घ्यावा लागेल.

ज्यांच्यावर दशकांपासून जातीच्या नावावर अमानवी अत्याचार आणि बंदीचा सामना करावा लागत आहे, त्यांना प्रतिनिधित्वाची संधी देणे म्हणजे आरक्षण आहे. सरकार आपली उच्च जातीची मानसिकता साधण्यासाठी जातीवर आधारित अत्याचारांच्या गोष्टीला आर्थिक आधारावर बदलत आहे. ज्यांना पूर्वीपासूनच ५० टक्के आरक्षण आहे. त्यांना सरकारने कोणत्या आधारावर १० टक्के आरक्षण दिले आहे. वास्तवात ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण त्यांना मिळालेले आहे. जाती आधारित जणगणना काय आहे, सरकार हे का लपवत आहे, हे ‘बनाना रिपब्लिक’ आहे की लोकशाही, असा सवाल त्यांनी केला.

First Published on January 24, 2019 11:56 am