खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मंगळवारी सरकारतर्फे यासंदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. अनेक वर्षांपासून सवर्णाकडून सुरू असलेली आरक्षणाची मागणी अखेर केंद्रातील मोदी सरकारने सोमवारी मान्य केली. या निर्णयाचा लाभ सर्व धर्मातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना मिळणार आहे. त्यासाठी सध्याचे ४९.५ टक्के आरक्षण दहा टक्क्य़ांनी वाढवून ५९.५ टक्के करण्यात येणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाचा अतिरिक्त कोटा तयार करण्यात येणार असल्याने सध्या अस्तित्वात असलेल्या जातीनिहाय आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण कायम राहणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. तमिळनाडू सरकारने ६९ टक्के आरक्षण लागू केले. त्यासंदर्भातील खटला न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे अतिरिक्त १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारला तातडीने घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. राज्यघटनेनुसार फक्त सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर आरक्षण दिले जाते. आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद राज्यघटनेत नाही. ती देण्यासाठी घटनेच्या कलम १५ आणि १६ मध्ये सुधारणा करावी लागेल. घटनेत सुधारणा करणारे विधेयक मंगळवारी संसदेत मांडण्यात आले. केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी मंगळवारी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले. या विधेयकावर आज संध्याकाळी पाच वाजता चर्चा होणार असल्याचे समजते.
