मध्य प्रदेशात विवाहाच्या आमिषाने गैरमार्गाने होणाऱ्या धर्मातरांच्या प्रकारांना आळा घालणाऱ्या वटहुकमास मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. त्यातील तरतुदीनुसार गैरमार्गाने धर्मातर घडवून आणणाऱ्यांना दहा वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षा होऊ शकेल. आता हा वटहुकूम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारने अशाच पद्धतीने वटहुकूम जारी करून धर्मातरविरोधी कायदा केला होता. मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक २०२० अनुसार विवाहाच्या प्रलोभनाने सक्तीने धर्मातर करायला लावणाऱ्या व्यक्तींना १ लाख रुपये दंडही होऊ शकतो. राज्य सरकारने हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडता न आल्याने वटहुकमाचा मार्ग पत्करला आहे. विधानसभेचे अधिवेशन कोविड १९ परिस्थितीत लांबणीवर टाकण्यात आले होते. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मंगळवारी सांगितले, की धार्मिक स्वातंत्र्य वटहुकमासह इतरही अनेक वटहुकूम जारी करण्यात आले असून त्याला मंत्रिमंडळाच्या आभासी बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्याचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी सांगितले, की प्रस्तावित कायदा हा जे लोक मुलींचे लग्नाच्या आमिषाने धर्मातर करतात, त्यांच्या कृत्यांना आळा घालण्यासाठी आहे. या कायद्यानुसार विवाहाच्या आमिषाने व सक्तीने केलेले धर्मातर हा दखलपात्र गुन्हा राहील. त्यात जामीन मिळणार नाही. आताचे विधेयक हे धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा १९६८ ची जागा घेईल. प्रस्तावित कायदा सक्तीची धर्मातरे रोखणारा असून त्यात बळजबरीने, आमिषाने, प्रभाव टाकून धर्मातरास रोखण्यासाठी तरतुदी आहेत. धर्मातरास प्रवृत्त करण्यासाठी कट कारस्थान रचणे हाही गुन्हा ठरवण्यात आला असून या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारा कुठलाही विवाह हा रद्दबातल ठरवण्यात येणार आहे. जर अशा प्रकारे कुणाला धर्मातर करायचेच असेल, तर त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला साठ दिवस आधी अर्ज सादर करावा लागणार आहे. जे धार्मिक नेते धर्मातरास कुणाला राजी करणार असतील, त्यांनीही साठ दिवस आधी सूचना देणे गरजेचे आहे. या तरतुदींचा भंग केल्यास तीन ते पाच वर्ष तुरुंगवास व पन्नास हजार रुपये दंड होणार आहे. अनुसूचित जाती जमाती व अल्पवयीन यांचे धर्मातर केल्याच्या प्रकरणी २ ते १० वर्षे तुरुंगवास व पन्नास हजार रुपये दंड होणार आहे. धार्मिक ओळख लपवून विवाह केल्यास ती फसवणूक मानून १० वर्षे तुरुंगवास, पन्नास हजार रुपये दंड या प्रमाणे शिक्षा होणार आहे. सामूहिक पातळीवर म्हणजे दोन किंवा अधिक व्यक्तींचे सक्तीने धर्मातर केल्यास ५ ते १० वर्षे तुरुंगवास व १ लाख रुपये दंडाची शिक्षा होणार आहे. मध्य प्रदेशातील विधेयक हे उत्तर प्रदेशातील बेकायदा धर्मातर वटहुकूम २०२० सारखेच असून उत्तर प्रदेश सरकारने ते गेल्या महिन्यात अधिसूचित केले होते. त्या कायद्यानुसार विवाहाच्या आमिषाने धर्मातर करणाऱ्यांना कमाल १० वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
