कर्नाटक सरकारकडून लवकरच राज्यातील खासगी औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांच्या नोकऱ्यांमध्ये भूमिपूत्रांना १०० टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी कायद्यात आवश्यक असलेल्या सुधारणांचा मसुदा राज्याच्या कामगार विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या मसुद्द्यानुसार कर्नाटकमधील माहिती व तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान ही क्षेत्रे वगळता अन्य खासगी औद्योगिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये कन्नडिगांसाठी १०० टक्के जागा आरक्षित असतील. 'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने यासंदर्भातील वृत्त प्रकाशित केले आहे. कर्नाटक सरकारच्या औद्योगिक धोरणात दिलेल्या सवलतीमुळे माहिती व तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान क्षेत्राला सुधारित नियमांमधून वगळण्यात आले आहे. दरम्यान, इतर क्षेत्रातील उद्योगांनी सरकारी नियम न पाळल्यास त्यांच्या सवलती रद्द केल्या जातील, अशा इशाराही कर्नाटक सरकारने दिला आहे. कर्नाटक औद्योगिक रोजगार नियम १९६१ मध्ये करण्यात येणाऱ्या या सुधारणांना अद्यापही कायदेमंत्रालयाची मान्यता मिळणे बाकी आहे. कर्नाटक औद्योगिक रोजगार नियम कायद्यातील कलम २ मध्ये या सुधारणा होणार आहेत. या प्रस्तावित सुधारणांनुसार राज्यातील ज्या औद्योगिक आस्थापनांना सरकारी धोरणातंर्गत जमीन, पाणी , वीज आणि करात सवलत देण्यात आली आहे त्या आस्थापनांना अ, ब, क, ड, इ, फ आणि जी वर्गातील नोकऱ्यांमध्ये भूमिपूत्रांना १०० टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक राहील. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय कायदा १९४६ नुसार कामगारांची कायमस्वरूपी, कंत्राटी, बदली, तात्पुरती आणि शिकाऊ अशा विभागांमध्ये वर्गवारी करण्यात आली आहे. या वर्गातील बहुतांश रोजगार ब्ल्यू कॉलर अर्थात अंगमेहनतीचे आहेत. सर्व खाजगी क्षेत्रात कानडी नागरिकांना प्राधान्य मिळत असल्याची हमी, प्रत्येक कंपनीत काम करणाऱ्या कानडी नागरिकांची संख्या आणि त्यातील दोष शोधण्यासाठी आम्हाला हे उपयुक्त ठरेल, असे कर्नाटकचे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी सांगितले आहे. ७० टक्के व्हाईट आणि ब्ल्यू कॉलर कानडी किंवा पूर्णपणे म्हणजेच १०० टक्के ब्ल्यू कॉलर कानडी व्यक्तींना एखाद्या कंपनीने नोकरीवर ठेवले, तरी जुळवून घेण्याची तयारी असल्याचेही लाड यांनी स्पष्ट केले आहे. कानडी लोकांना प्राधान्य द्यावे, इतकेच आपले म्हणणे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
