केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) ताब्यातील ४५ कोटी किंमतीचं १०३ किलो सोनं गायब झाल्याची माहिती समोर आली आहे. चेन्नईमधील सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या कार्यालयावर काही वर्षांपूर्वी टाकलेल्या धाडीमध्ये सीबीआयने ताब्यात घेतलेल्या ४००.४७ किलो सोन्यापैकीच हे १०० किलोहून अधिक सोनं गायब झालं आहे. विशेष म्हणजेच आता या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडूमधील गुन्हे विभाग सीआयडी पोलिसांना दिले आहेत. त्यामुळे आता केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून झालेल्या या गोंधळाचा तपास राज्यातील पोलीस करणार आहेत.

२०१२ साली सुराना कॉर्पोरेशनच्या कार्यालयावर टाकेलेल्या धाडीमध्ये जप्त करण्यात आलेलं ४०० किलोहून अधिक वजनाचं सोनं सुराना कॉर्पोरेशनच्या तिजोरीमध्येच सुरक्षित ठेवण्यात आलेलं. मात्र ही तिजोरी सील बंद करुन या सोन्याचा ताबा सीबीआयकडे देण्यात आला होता. याच सोन्यापैकी १०३ किलो सोनं गायब झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणामध्ये आता न्यायालयाने सहा महिन्यांमध्ये चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. न्यायमूर्ती पी. एन. प्रकाश यांनी या प्रकरणात सीबीआयला चांगलेच फैलावर घेतलं. स्थानिक पोलिसांकडून चौकशी केल्यास आमचा मान सन्मान कमी होईल असं सीबीआयने न्यायालयासमोर सांगितल्यानंतर न्यायमूर्तींनी, “अशापद्धतीच्या मतांचं न्यायालयाकडून समर्थन केलं जाणार नाही कारण कायदा अशापद्धतीने दखल घालण्याची परवानगी देत नाही. सर्व पोलिसांवर विश्वास ठेवलाच पाहिजे. तसेच सीबीआयला काही विशेष शिंग आहेत आणि स्थानिक पोलीस म्हणजे शेपटासारखे आहेत असं समजण्याचं काहीही कारण नाही,” अशा शब्दांमध्ये सीबीआयचा दावा फेटाळून लावला. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार पुढे बोलताना न्यायाधिशांनी केंद्रीय तपास यंत्रणाने या अग्निपरीक्षेमधून जावच लागेल असंही म्हटलं.

सीबीआयने चेन्नईमधील सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या कार्यालयामध्ये ज्या तिजोऱ्यांमध्ये सोन आहे त्याच्या ७२ चाव्या या चेन्नमधील मुख्य विशेष न्यायालयाकडे सुपूर्द केल्याचा दावा केला आहे. सीबीआयच्या सर्व प्रकरणांचा सुनावणी या न्यायालयाच्या माध्यमातून होत असल्याने चाव्या त्यांच्याकडे सोपवण्यात आल्याचेही सीबीआयने न्यायालयाला सांगितलं. सीबीआयने सुराना कॉर्पोरेशनच्या कार्यालयाची झाडाझडती घेतली आणि कोणकोणत्या वस्तू सापडल्या याची यादी तयार केली होती. या यादीमध्ये ४००.४७ किलो सोन्याचा उल्लेख होता. हे सोनं कंपनीच्या तिजोरीमध्ये असून ही तिजोरी प्रत्यक्ष साक्षीदार आणि कंपनीचे कार्यकारी अध्यक्षांच्या उपस्थितीमध्ये सीलबंद करण्यात आल्याचे सीबीआयने न्यायालयाला सांगितलं.

सीबीआयने न्यायालयासमोर दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार सहा बँकांचे अधिकारी आणि इतर साक्षीदारांसमोर २७ फेब्रुवारी २०२० ते २९ फेब्रुवारी २०२० दरम्यान या तिजोऱ्या उघडण्यात आल्या होत्या असंही सीबीआयने म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच बँकांना हे सोनं देण्यासाठी तिजोरी उघडण्यात आली होती. या तिजोऱ्यांवरील सीलला कोणाही हात लावलेलं वाटतं नव्हतं. मात्र नंतर तिजोरीमधील सोन्याचं वजन करण्यात आलं असता ते २९६ किलो असल्याचं उघड झालं, असंही सीबीआयने म्हटलं आहे.

सीबीआयाने तातडीने यासंदर्भात अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली ही चौकशी सुरु झाली आणि यामध्ये सीबीआयच्या कोणत्या अधिकाऱ्याचा सहभाग नाही ना यासंदर्भात तपास करण्यात आला. तसेच या प्रकरणामध्ये सीबीआयच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याचा सहभाग दिसून आल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल असंही या अधिकृत माहितीमध्ये सीबीआयने म्हटलं आहे.