पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गाजावाजा करून प्रारंभ केलेल्या आदर्श ग्राम योजनेला १०८ खासदारांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. दिल्लीच्या लोकसभा व राज्यसभा अशा एकूण १० भाजप खासदारांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. सुमारे सात महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी आदर्श ग्राम योजनेसाठी खासदारांना मतदारसंघातील गाव दत्तक घेण्याचे आवाहन केले होते. मात्र पश्चिम बंगालमधील लोकसभा व राज्यसभेच्या एकूण ५५ खासदारांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. लोकसभा निवडणुकीतील मोदीलाटेत निवडून आलेल्या दिल्लीतील भाजपच्या एकाही खासदाराने यावर उत्साह दाखविला नाही.दिल्लीचे पूर्णत शहरीकरण झाले आहे. त्यामुळे दिल्लीत नावापुरती गावे उरली आहेत. प्रत्यक्षात गाव व शहरांमधील फरक संपला आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या खासदारांनी अद्याप गाव निवडलेले नसल्याचे स्पष्टीकरण प्रदेश भाजपकडून देण्यात आले. या योजनेंतर्गत केवळ ३३ गावांमध्ये प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाले आहे. त्यापैकी सर्वाधिक गावे छत्तीसगढमधील आहेत. केंद्रीय ग्रामीण विकास व गावाच्या विकासाशी संबंधित ११ मंत्रालयांमध्ये आदर्श ग्राम राष्ट्रीय समिती समन्वय साधत आहे. ज्यात प्रामुख्याने गावांची रचना, आवश्यकता, विकासासाठी लागणारा निधी, कालावधी तसेच पायाभूत सुविधांच्या तांत्रिक बाबींचा विचार केला जातो. उद्योग, अवजड उद्योग, कॉपरेरेट अफेअर्स मंत्रालयाच्या माध्यमातून विविध कंपन्यांना जास्तीत जास्त कॉपरेरेट सामाजिक निधी ग्रामविकासावर खर्च करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आदर्श ग्राम योजनेत उत्साह दाखविणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, हरयाणा, मिझोरम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश यांचा समावेश आहे. शहरांमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा गावात देण्यावर विचार करण्यासाठी येत्या ऑगस्टमध्ये राष्ट्रीय संमेलन आयोजित केले जाईल. ज्यात प्रामुख्याने विविध राज्यांच्या सचिवांना निमंत्रण दिले जाईल. या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे.
