लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी त्यावेळचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दरवर्षी एक कोटी रोजगार निर्मितीचे आश्वासन दिले होते. पण गेल्या तीन वर्षांत असं एकदाही झाले नाही. उलट सरकारी कर्मचाऱ्यांची नोकरी संपवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे रेल्वे. रेल्वे मंत्रालयाने खर्चात कपात करण्यासाठी रेल्वेच्या सर्व १७ विभागीय मंडळांना सुमारे ११ हजारे पद संपुष्टात आणण्यास सांगितले आहे. रेल्वे मंडळाने सर्व विभागाच्या व्यवस्थापकांना हे पत्र पाठवले आहे. सध्या भारतीय रेल्वेत सुमारे १५ लाख कर्मचारी आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. 'नई दुनिया'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, २५ मे रोजी केंद्रीय रेल्वे मंडळाचे संचालक अमित सरण यांनी या आशयाचे पत्र सर्व विभागीय मुख्यालयांना पाठवले आहे. परंतु, रेल्वेने ही सामान्य बाब असल्याचे म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते रेल्वे प्रत्येकवर्षी एक टक्के पदं संपुष्टात आणते. परंतु, या निर्णयावर स्पष्टीकरण देताना अधिकारी म्हणाले की, कोणती पदे उपयोगाची नाहीत याची समीक्षा केली जाईल. त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल. तसेच ही पदे संपुष्टात आणल्यामुळे रेल्वेच्या कामकाजावर कोणताच परिणाम होणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. रेल्वे मंडळाने अधिकाऱ्यांना कमीत कमी मनुष्यबळात कामकाज करा, अशा सूचना केल्या आहेत. या अंतर्गत दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वे विभागांना ४०० पदे संपुष्टात आणण्यास सांगितले आहे. तर मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला १-१ हजार पदे, पूर्व तटीय रेल्वेला ७००, उत्तर रेल्वेला १५००, उत्तर मध्य रेल्वेला १५०, उत्तर पूर्व रेल्वेला ७००, उत्तर पश्चिम रेल्वे ३००, पूर्व मध्य रेल्वे ३०० उत्तर पूर्व सीमा रेल्वे ५५० पदे बंद संपुष्टात आणण्यास सांगितले आहे. याचप्रमाणे दक्षिण रेल्वे १५००, दक्षिण मध्य रेल्वे ८००, दक्षिण पूर्व मध्ये आणि दक्षिण पश्चिम रेल्वेला ४००-४०० पदे, दक्षिण पश्चिम रेल्वे २००, पश्चिम रेल्वे ७०० आणि पश्चिम मध्य रेल्वे ३०० पदे संपुष्टात आणण्यास सांगितले आहे.
