गुन्हे दाखल असलेल्या खासदार आणि आमदारांसाठी केंद्र सरकारने १२ विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी केंद्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात ही माहिती देण्यात आली असून, यासाठी ७.८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष न्यायालयात लोकप्रतिनिधींविरोधातील प्रलंबित खटले तातडीने मार्गी लागतील, अशी आशा व्यक्त होत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार २०१४ पर्यंत भारतातील एकूण १,५८१ खासदार आणि आमदारांविरोधात १३,५०० खटले सुरु आहेत. हे प्रमाण आता वाढलेही असेल. न्यायालयातील संथप्रक्रियेमुळे हे खटले प्रलंबित राहतात आणि लोकप्रतिनिधींची फावते. यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. राजकीय नेत्यांवरील फौजदारी खटले वेगाने मार्गी लागावेत, यासाठी केंद्र सरकारने विशेष न्यायालये स्थापन करावीत, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने नोव्हेंबर महिन्यात दिले होते. हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित असल्याचा पवित्रा घेत केंद्राने हात झटकू नयेत. तर न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी राज्यांना कशाप्रकारे साह्य करता येईल, याचा विचार करून केंद्राने ठोस योजना आखावी, असे कोर्टाने बजावले होते. यासाठी कोर्टाने ६ आठवड्यांची मुदतही दिली होती. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणात केंद्र सरकारने बाजू मांडली. नेत्यांवरील खटल्यांसाठी १२ विशेष न्यायालये सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सरकारने दिली. यासाठी सुरुवातीला ७ कोटी ८० लाख रुपयांची तरतूद केल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. देशभरात नेत्यांवरील गुन्ह्यांबाबत सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी आणखी वेळ द्यावा, जेणेकरुन देशात एकूण किती विशेष न्यायालयांची आवश्यकता आहे याचा अंदाज येईल, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी कोर्टाकडे केली.
