News Flash

दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून १२०७ कोटींची मदत

शरद पवार आणि सुशीलकुमार शिंदे हे सदस्य असलेल्या केंद्रीय मंत्रिगटाने दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी १२०७ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करून केंद्राकडून महाराष्ट्राला झुकते माप मिळेल अशी खबरदारी

| March 14, 2013 04:07 am

शरद पवार आणि सुशीलकुमार शिंदे हे सदस्य असलेल्या केंद्रीय मंत्रिगटाने दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी १२०७ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करून केंद्राकडून महाराष्ट्राला झुकते माप मिळेल अशी खबरदारी घेतली. केंद्राच्या पावलावर पाऊल ठेवत राज्य सरकारनेही दुष्काळग्रस्तांवर सवलतींचा वर्षांव केल्याने तिजोरीवरील ताण मात्र वाढणार आहे.
दुष्काळाबाबत केंद्रातील मंत्रिगटाचे अध्यक्ष पवार तर शिंदे हे सदस्य असल्याने महाराष्ट्राला जास्तीत जास्त मदत मिळावी, अशी अपेक्षा केली जात होती. यानुसार जास्तीत जास्त मदत देण्याचा प्रयत्न या समितीने केला आहे. रब्बी हंगामासाठी राज्याने केंद्राकडे १८०१ कोटी रुपयांची मदत मागितली होती. केंद्राने ८०७ कोटी रुपये नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्यांसाठी तर ४०० कोटी फळबागांसाठी दिले आहेत.  यापूर्वी खरीप हंगामातील नुकसानीसाठी केंद्राने राज्याला ७७८ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती. गुजरातला केंद्राने ८६५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. फळबागा वाचविण्याकरिता शेतकऱ्यांना ३० हजार रुपयांची मदत दिली जाणार असल्याची घोषणा शरद पवार यांनी केली. सुकणाऱ्या फळबागांना राज्य सरकार टँकरने पाणी देणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील सव्वा लाख हेक्टर्स क्षेत्रातील फळबागांची हानी रोखणे शक्य होणार आहे. चारा छावण्यातील गुरांसाठी केंद्राने प्रतिदिन ५० रुपये तर छोटय़ा जनावरांकरिता २५ रुपयांची मदत केंद्राकडून दिली जाणार आहे. यापूर्वी मोठय़ा जनावरांकरिता ३२ रुपये दिले जायचे.
राज्यानेही दिला दिलासा
दुष्काऴावरील चर्चेला विधानसभेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण तर विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर दिले. पुढील अर्थसंकल्पात पाणी या विषयावरच २५ टक्के खर्च करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली असली तरी दरवर्षीच सिंचन, पाणीपुरवठा आणि जलसंधारण यावर वार्षिक योजनेच्या २५ टक्के खर्च होते. परिणामी सरकारने दावा केलेल्या आकडेवारीत नवीन असे काहीच नाही. राज्य सरकारने जाहीर केलेले महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे :
* १५ टंचाईग्रस्त जिल्ह्य़ांमध्ये टँकर्स सुरू करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना.
* प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे ६७ टक्के वीज बिल सरकार भरणार. याचा फायदा हजारो गावांना .
* टंचाईग्रस्त गावांमधील विजेचे रोहित्र जळाल्यास तातडीने बदलले जाणार.
* टंचाईग्रस्त गावांमध्ये गुरांच्या छावण्यांसाठी पाच लाख रुपयांची अनामत रक्कमेची अट रद्द .
* १५० कोटी खर्चून १६०० सिमेंट बंधाऱ्याची कामे.
* अवेळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या फळबागांसाठी १० हजार प्रति हेक्टर तर इतर पिकांकरिता पाच हजारांची मदत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 14, 2013 4:07 am

Web Title: 1207 crores fund help from center government for drought in maharashtra
Next Stories
1 नाशिक-पुणे, मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गास मंजुरी
2 क्रिकेटपटू असल्याचे भासवत आत्मघातकी हल्ला
3 इटालियन नौसैनिकांच्या ‘पळपुटय़ा लढाई’ने देशभर संताप
Just Now!
X