19 November 2018

News Flash

उत्तर प्रदेशात १५७ शासकीय बंगले रिक्त

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत असून आतापर्यंत १५७ बंगले रिक्त करण्यात आले आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

नवी दिल्ली : माजी मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांना देण्यात आलेले १५७ शासकीय बंगले रिक्त करण्यात आल्याचे शुक्रवारी उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

ज्या व्यक्ती नियोजित मुदतीहून अधिक कालावधीसाठी या बंगल्यांमध्ये वास्तव्याला होत्या त्यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शुल्क आकारण्यात येणार असल्याचे उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर स्पष्ट केले.

आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत असून आतापर्यंत १५७ बंगले रिक्त करण्यात आले आहेत. ज्यांनी बंगल्यांचा मुदतीहून अधिक वापर केला त्यांच्याकडून शुल्क आकारले जाणार आहे, असे वकिलांनी सांगितले.

आतापर्यंत किती बंगले रिक्त करण्यात आले आणि त्यापोटी किती शुल्क गोळा केले त्याबाबतचा सविस्तर तपशील असलेले प्रतिज्ञापत्र दोन आठवडय़ांमध्ये सादर करावे, असा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

First Published on August 18, 2018 3:11 am

Web Title: 157 government bungalows vacant in uttar pradesh