प्रशासकीय सेवेचा समाजहितासाठी उपयोग करून परिवर्तन घडविणाऱ्या देशभरातील १६ जिल्हाधिकाऱ्यांचा आज (बुधवारी) ‘द इंडियन एक्स्प्रेस एक्सलन्स इन गव्हर्नन्स’ या पुरस्काराने गौरव केला जाणार आहे.

कृषीपासून शिक्षणापर्यंत आणि तंत्रज्ञानापासून महिला विकासापर्यंत १६ गटांत विभागलेले हे पुरस्कार पाच केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते दिले जाणार आहेत. यासाठी केंद्रीय रस्ता आणि महामार्ग वाहतूक तसेच लघू-सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय ग्राहक, अन्न आणि शिधावाटपमंत्री रामविलास पासवान, केंद्रीय विधि आणि न्याय, दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग तसेच रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि कार्मिक, निवृत्तिवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ, पंतप्रधान कार्यालय तसेच ईशान्य प्रांत विकास (स्वतंत्र कार्यभार) या खात्यांचे केंद्रीय राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंग हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.

माजी सरन्यायाधीश राजेंद्रमल लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने काटेकोर छाननीनंतर ही निवड केली आहे. या समितीत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष वजाहत हबीबउल्ला, माजी परराष्ट्र सचिव तसेच अमेरिकेत राजदूत म्हणून देशाचे प्रतिनिधित्व केलेल्या निरुपमा राव आणि माजी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सविच के. एम. चंद्रशेखर यांचा समावेश होता.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिष्ठित ‘केपीएमजी’ने या उपक्रमात नॉलेज पार्टनर म्हणून जबाबदारी पार पाडताना अभिनवता, समाजावरील सकारात्मक परिणाम, अंमलबजावणी आणि लोकसहभाग या निकषांवर आलेल्या अर्जातील दाव्यांची छाननी आणि क्रमवार मांडणी केली. त्यांनी निवडलेल्या अर्जातील माहितीची आणि दाव्याची ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वार्ताहरांनी आणि संपादकांनी प्रत्यक्ष पाहणीही केली. त्यानंतर अंतिम यादी तयार झाली आहे. जिल्हा पातळीवर प्रशासकीय आव्हानांतून स्वतंत्र विचार, अंमलबजावणी आणि अभिनवता या आधारावर योग्य मार्ग काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दर दोन वर्षांनी या पुरस्काराने गौरविले जाते. कृषी, शिक्षण, आरोग्य, केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी, तंत्रज्ञान, महिला विकास, बालकल्याण, उद्यमशीलता, कौशल्य विकास, ऊर्जा आदी गटांतील कार्याचे मूल्यमापन करून हे पुरस्कार दिले जातात.

कार्याची दखल

२४ राज्यांतील ८४ जिल्ह्य़ांतील २४९ अर्जामधून ही निवड झाली आहे. पर्यायी ऊर्जेसाठी पहाडी भागांत सौरऊर्जा यंत्रणेची उभारणी, माओवादी दहशतीने ग्रस्त भागांत नवजात बालकांसाठी आरोग्य केंद्र चालवणे, सरहद्दीलगतच्या भागांत भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम राबविणे; अशा विविध कार्यात पुरस्कारप्राप्त जिल्हाधिकाऱ्यांचा वाटा लक्षणीय आहे.