जाट आंदोलनातील बळींची संख्या १९; रास्ता रोको मागे घेतल्याने वाहतूक पूर्वपदावर जाट आरक्षण आंदोलनात आज हिस्सार, हंसी व भिवानी या ठिकाणी संचारबंदी कायम होती, तर रोहतक येथे चार तास संचारबंदी शिथिल करण्यात आली. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी रोहतक येथे भेट दिली असता संतप्त जमावाने हुल्लडबाजी केली. जाट आंदोलकांनी राज्याच्या अनेक भागात रास्ता रोको मागे घेतल्याने लोकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. अंबाला व दिल्ली मार्गावर वाहतूक पुन्हा सुरू झाली आहे त्यामुळे पानिपतपर्यंतचा मार्ग खुला झाला. सोनिपत येथे लवकरच वाहतूक सुरळीत होणार आहे. जाट आंदोलनात एकूण १९ बळी गेले असून मालमत्तेचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. हिस्सार, हंसी व भिवानी शहरात संचारबंदी शिथिल करण्यात आली, तर जिंद येथे संचारबंदी उठवण्यात आली आहे. रोहतक व सोनिपत येथे अजूनही तणावपूर्ण वातावरण कायम आहे. मात्र, गेल्या चोवीस तासात कुठल्याही अनुचित घटनेचे वृत्त नाही. शिवाय रोहतक येथे चार तास संचारबंदी शिथिल केल्याने लोकांना जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करता आल्या. रोहतक येथे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर हे परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी गेले असता पोलिसांच्या विरोधात घोषणाबाजी झाली. आंदोलनात लूटमार झाली असून पोलिसांनी संबंधितांवर कारवाई केली नाही असे लोकांचे म्हणणे होते. खट्टर यांना काळे झेंडे दाखवण्यात आले व लोकांनी लूट करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. खट्टर यांच्या बरोबर मंत्री अभिमन्यू, ओ. पी. धनकार, मुख्य सचिव डी. एस. धेशी होते. त्यांनी जाळपोळीत सामील असलेल्यांवर कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले. अहवाल देण्याचा न्यायालयाचा आदेश जाट आरक्षण आंदोलनात १९ बळी गेले असून मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने हरयाणा सरकारला सोमवापर्यंत स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. न्या. एस. के. मित्तल व न्या. एच. एस. सिद्धू यांनी भिवानीचे रहिवासी असलेल्या मुरारीलाल गुप्ता यांच्या याचिकेवर राज्याचे महाधिवक्ता बी. आर. महाजन यांना स्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकेत असा आरोप केला होता की, रोहतक, भिवानी व जिंद या जिल्ह्य़ांसह संपूर्ण हरयाणातच कायदा व सुव्यवस्था ढासळली आहे. सगळ्या रोहतकमध्ये जाळपोळीने काही शिल्लक उरलेले नाही. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, जनतेने आता परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शांतता पाळावी. सर्व राजकीय पक्ष व नेते यांनी समाजकल्याणाचा विचार करावा. हरयाणाला हरयाणाच राहू द्या अन्यथा राज्य पन्नास वर्षे मागे जाईल.
