प्रत्यक्ष ताबारेषेवर तणाव निवळण्यासाठी भारत आणि चीन यांच्यात लष्करी स्तरावर चर्चा सुरू असतानाच, सोमवारी रात्री गलवाण खोऱ्यात अचानक उसळलेल्या अभूतपूर्व संघर्षांमध्ये चीनचे ४३ सैनिक ठार झाल्याचे वृत्त आहे. भारताचेही २० जवान शहीद झाले असून, यात भारताच्या कर्नल हुद्दय़ाच्या लष्करी अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. यामुळे उभय देशांदरम्यान तणाव वाढला आहे. चीनच्या सीमेवर अशा प्रकारे भारतीय जवान शहीद होण्याची अशी घटना १९७५नंतर प्रथमच घडली आहे. मात्र या हल्ल्यानंतर १९६२ च्या भारत चीन युद्धासंदर्भातील काही गोष्टी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. यापैकीच एक गोष्ट म्हणजे चीन भारतावर हल्ला करणार नाही असं समजलं जात होतं. मात्र चीनने भारतावर हल्ला करत युद्धाला सुरुवात केल्याचा उल्लेख अनेक लेखांमध्ये सापडतो. तेव्हाही झाला होता असा हिंसाचार १९६२ साली चीनबरोबर युद्ध होण्याआधी चीन सध्या भारतावर हल्ला करणार नाही असं मानलं जात होतं. त्यामुळेच भारत सरकारने युद्धासंदर्भात पूर्वतयारी केलेली नव्हती. चीनही भारतावर हल्ला करण्याआधीपर्यंत आमचा भारतावर हल्ला करण्याचा कोणताही विचार नाही असचं सांगत होता. मात्र या मोठ्या युद्धापूर्वी सध्या भारत चीन सीमेवर सुरु असणाऱ्या हिंसक संघर्षासारख्या घटना १९५९ साली घडल्या होत्या. लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशच्या भारत चीन सीमेवर अशाप्रकारच्या हिंसक घडामोडी घडलेल्या. चीन इतके वर्ष करत होता तयारी १९६२ च्या उत्तरार्धामध्ये देशाच्या पूर्व आणि पश्चिमेकडील सीमाभागांवरील तणाव पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरु लागला. मात्र अद्यापही भारताचे लष्कारी तयारी केली नव्हती. मात्र त्याच वेळी १९५९ च्या हिंसक घटनांनंतर चीनने भारताविरोधात युद्ध लढण्यासाठी चांगलीच तयारी करुन ठेवली होती. बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा यांनी भारताचा आश्रय घेतल्यानंतर तर चीनकडून अनेकदा सीमा भागांमध्ये काही ना काही खुरापती काढून परिस्थिती तणावपूर्ण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जायचा. चीनचा संताप भारताने चीनी सीमेजवळच्या भागांचा विकास करण्याचा निर्णय घेत तेथे चौक्या स्थापन करण्यास सुरुवात केल्यानंतर चीनने या गोष्टीला विरोध केला. सध्या ज्या प्रकारे चीनकडून संतप्त प्रतिक्रिया दिली जात आहे तसचं काहीसं त्यावेळीही घडलं. मात्र भारताने आपल्या भूप्रदेशावर रस्ते आणि मूलभूत सुविधांचे बांधकाम करण्याचं काम सुरु केलं होतं. नक्की वाचा >> भारत आणि चीन दोघांसाठी गलवाण खोरं इतकं महत्वाचं का आहे? भारत-तिबेट करार चीनला अमान्य १९१३ मध्ये भारत आणि तिबेटदरम्यान सीमेसंदर्भात एक करार झाला होता. या करारानुसार नियंत्रणरेषा कोणती असेल यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली होती. मात्र तिबेटवर ताबा मिळवल्यानंतर चीनने हा करार मान्य करण्यास नकार दिला. उलट हेकेखोरी करत चीनने भारताचा भूप्रदेश आपल्या नकाशामध्ये दाखवण्यास सुरुवात केली. लडाखमधील अक्साई चीन प्रदेश ताब्यात घेत तिथे रस्ता बांधला. त्यामुळेच तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरुंनी नियंत्रणरेषेवर भारतीय सैन्याला लष्करी चौक्या उभारण्याचे आदेश दिले. याच अंतर्गत लडाख म्हणजेच पश्चिम सेक्टरमध्ये २४ तर पूर्व सेक्टरमध्ये ६४ लष्करी चौक्या भारताने उभारल्या. लपून छपून ताबा घेत राहिले १९५० च्या दशकामध्ये चीन लपून छपून लडाखमधील वेगवेगळ्या भागांवर ताबा मिळवत होता. अक्साई चीन प्रदेशावर चीनने ताबा मिळवल्यानंतर याचा विरोध करण्यासाठी भारताने चीनला अक्साई चीन भारतीय प्रदेश असल्याचे दाखवणारे नकाशे पाठवले. त्यावेळेस सरकारने चीनविरोधात कठोर भूमिका घेतली नाही. त्यामुळेच भारताने युद्ध तयारी न केल्याची अडचण ही भारताची पडकी बाजू असल्याचे समजून चीनने भारताने पाठवलेल्या नकाशासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. नेहरु संतापले चीनमधील सरकारी प्रकाशन असणाऱ्या चायना पिक्टोरियाने छापलेल्या चीनच्या नकाशामध्ये उत्तर-पूर्व लडाखचा मोठा भाग हा चीनच्या नकाशामध्ये दाखवला होता. यामुळे पंतप्रधान नेहरु चांगलेच संतापले. त्यानंतर या सीमा प्रश्नावर भारताने कठोर भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला. भारताने केलेला दावा योग्य असल्याचे चीनला सांगण्याच्या इराद्याने भारत सरकारने कठोर धोरण स्वीकारण्याची तयारी केली. मात्र याला विरोध करत चीन थेट भारतावर हल्ला करेल असा अंदाज भारताला नव्हता. कारण याआधी अनेकदा चीनने आपण भारतावर हल्ला करणार नाही असं म्हटलं होतं. हल्ला करणार नाही असा विश्वास होता हिंदुस्तान टाइम्सचे माजी संपादक दुर्गादास यांनी लिहिलेल्या 'कर्जन टू नेहरू' या पुस्तकामध्ये यासंदर्भातील उल्लेख सापडतो. चीनची भूमिका ज्या वेगाने बदल गेली आणि त्याचे संकेत मिळत असतानाही पंतप्रधान नेहरु आणि संरक्षण मंत्री कृष्णा मेनन यांचा विश्वास होता की चीन भारतावर हल्ला करणार नाही. चीन सीमा प्रश्नांना सोडवण्यासाठी कधीच बळाचा वापर करणार नाही हे चेन यी यांनी केलेलं वक्तव्य मेनन पुढे ठेवत चीन हल्ला करणार नाही असं सांगत होते. १९५९ साली चीनच्यावतीने रशियानेही असं आश्वासन भारताला दिलं होतं, असा उल्लेख या पुस्तकामध्ये सापडतो. भारताची तयारी नव्हती भारत आणि चीनदरम्या झालेल्या युद्धाच्या काही महिने आधी चीनचे पंतप्रधान चाऊ एन लाई हे भारत दौऱ्यावर आले असतानाही सीमेसंदर्भातील वाद सुरुच होते. हा वाद चर्चेमधून सोडवला जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र याच काळामध्ये चीनने अरुणाचलमध्येही कूच केली. चीनला अरुणाचलमधून माघार घ्यावी यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरु होते. मात्र यासाठी भारताची पूर्ण तयारी नव्हती आणि तितकी शस्त्र तसेच रसदही भारताकडे नव्हती. अरुणाचलमध्ये लष्कराचे नेतृत्व कोण करणार यासंदर्भातही संभ्रम कायम होता. .अन् ती बैठक झाली ११ ऑक्टोबरला पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्र्यांनी लष्कराच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये चीनला सध्य परिस्थितीमध्ये अरुणाचलमधून युद्ध करुन बाहेर काढणं शक्य नसल्याचे चित्र दिसत आहे अशी चर्चा झाली. त्यावेळी पुरेसे सैन्य आणि इतर सामुग्री उपलब्ध नसल्याने पुढील उन्हाळ्यापर्यंत ही मोहीम पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सेना प्रमुखांनी या चर्चेनंतर यासंदर्भातील आदेश सेनेच्या सर्व मुख्य चौक्यांपर्यंत पोहचवले. आठ दिवसांनंतर लगेच. १३ ऑक्टोबर १९६२ रोजी नेहरु श्रीलंकेला रवाना होणार होते. वाटेतच मद्रासमध्ये (आता चेन्नई) ते थांबले आणि प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी चीनी सैनिकांना भारतीय सीमांवरुन बाहेर काढण्याचे आदेश लष्कराला देण्यात आले आहेत अशी माहिती दिली. यावर चीनने कोणतीच प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र नेहरुंच्या या वक्तव्यानंतर आठच दिवसांमध्ये चीनने भारतावर हल्ला केला. चीनचं बोलणं आणि वागणं विसंगत चीनने या हल्ल्यासंदर्भात मोठी तयारी करत असल्याचे संकेत आधीपासून मिळत होते. एकीकडे ही तयारी सुरु असताना दुसरीकडे सीमेवर कायम काहीतरी खुरापती काढून वातावरण तापवत ठेवण्याचा चीनचा प्रयत्न होता. १९६२ च्या हल्ल्यापूर्वी चीनकडून सतत टोकाच्या प्रतिक्रिया दिल्या जात होत्या. मात्र त्याचबरोबर सीमा प्रश्न हा चर्चेने सोडवण्यास आमचे प्राधान्य आहे असंही त्यांच्याकडून सांगण्यात येत होते. मात्र चीनची वक्तव्ये आणि प्रत्यक्ष कारवाई यामध्ये कायमच विसंगती दिसून आल्याचे इतिहासमध्ये अनेक दाखले सापडतात.
