नरेंद्र मोदी सरकारच्या अखेरच्या वर्षात आणखी एक समस्या उभी राहताना दिसत आहे. कारण राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार मिळवणारे देशभरातले 20 विद्यार्थी यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाला उपस्थित राहतील की नाही याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. 1957 सालपासून India Council for Child Welfare (ICCW) या एनजीओकडून शौर्य पुरस्कारांचं वितरण केलं जातं. यासाठी देशभरातून 20 मुलं निवडली जातात. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या एका निरीक्षणामुळे केंद्र सरकार यंदा स्वतः नवीन शौर्य पुरस्कार देणार असल्याचं कळतंय. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ICCW या एनजीओच्या आर्थिक धोरणांवर काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे एनजीओमार्फत निवड केलेल्या 20 मुलांना शौर्य पुरस्कार देण्याऐवजी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारांची स्थापना केली असून यासाठी 26 मुलांची निवडही करण्यात आलेली आहे. महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने यासंदर्भात सरकारची बाजू स्पष्ट केली. मात्र यंदा राजपथावर होणारं संचलन अनुभवायला मिळणार की नाही हे स्पष्ट न झाल्यामुळे मुलांचा चांगलाच हिरमोड झाल्याचं कळतंय. ICCW च्या अध्यक्षा गिता सिद्धार्थ यांनी याप्रकरणावर कोणतीही अधिक माहिती देण्यास नकार दिला. या विषयावर आम्ही पंतप्रधान कार्यालय आणि संरक्षण मंत्रालयाला पत्र पाठवलं आहे, मात्र त्यावर अजुन कोणतंही उत्तर मिळालेलं नाहीये. मात्र निवड केलेल्या 20 मुलांना त्यांनी केलेल्या कामाचं श्रेय नक्कीच मिळेल असा आत्मविश्वास गिता सिद्धार्थ यांनी व्यक्त केला आहे. सरकार कोणाला पुरस्कार देऊ इच्छिते हा त्यांचा प्रश्न झाला, मात्र या पुरस्कारांची सुरुवात आमच्या संस्थेने केली आहे. घडलेला प्रकार आमच्यासाठी धक्कादायक आणि निराशाजनक आहे. याप्रकरणात आम्हाला ठोस माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही निवड झालेल्या मुलांना व त्यांच्या पालकांना योग्य ती माहिती देऊ, गिता सिद्धार्थ यांनी माहिती दिली.
