देशाची अर्थव्यवस्था रुळांवर आणण्यासाठी २० लाख कोटींची आर्थिक मदतीची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केली. आर्थिक सुधारणा वेगाने लागू करण्यात येतील आणि टाळेबंदीच्या चौथ्या टप्प्याचे स्वरूप नवे असेल, असे पंतप्रधानांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात स्पष्ट केले. करोनाच्या संकटामुळे ठप्प झालेले आर्थिक व्यवहार हळूहळू सुरू झाले असले, तरी रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या विविध उद्योगांसाठी केंद्राने आर्थिक मदत देण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. यासंदर्भात गेल्या आठवडय़ात निरनिराळ्या क्षेत्रांतील प्रतिनिधींशी चर्चाही केली. भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी आर्थिक मदत जाहीर करत असून, हा निधी देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या दहा टक्के आहे. त्याची बुधवारपासून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सविस्तर माहिती देतील, असे मोदींनी स्पष्ट केले. करोनाच्या आपत्तीनंतर केंद्राने, तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या मदतीचाही ‘आत्मनिर्भर भारत मदत योजने’त समावेश असेल. हा मदतनिधी देताना जमीन, रोजगार, रोखता आणि नियम या चारही आर्थिक बाबींचा विचार करण्यात आला आहे. त्याद्वारे वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म-लघू व मध्यम उद्योग, मजूर, मध्यम वर्ग, उद्योग यांना साह्य़ केले जाईल, असेही मोदी म्हणाले. टाळेबंदीत हालअपेष्टा सहन करणाऱ्या लाखो स्थलांतरित मजुरांचाही मोदींनी उल्लेख केला. या मजुरांच्या कल्याणावरही आर्थिक मदतीतून लक्ष केंद्रित केले जाईल, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली. २१ शतक भारताचेच.. करोनापूर्वीचे आणि नंतरचे जग बदललेले असेल. अशा वेळी विश्वाला पुढील मार्ग दाखवण्याचे काम भारताला करावे लागेल. करोनाआधी भारताकडे पीपीई, एन-९५ मास्क नव्हते. दररोज आता २ लाख पीपीई, २ लाख एन-९५ मास्क बनवले जात आहेत. जागतिकीकरणात आत्मनिर्भरतेचा अर्थ बदललेला असेल. त्या अर्थाने २१ शतक भारताचेच असेल. भारत विश्वाला कुटुंब मानतो. देशाची आत्मनिर्भरता आत्मकेंद्रित कधीच नव्हती. टीबी, कुपोषण, पोलिओ विरोधातील लढा जगावर प्रभाव टाकतो. भारताची औषधे जगाला नवी आशा देतात. जग भारताची प्रशंसा होते. मानवजातीच्या कल्याणासाठी १३० कोटी देशवासींचा आत्मनिर्भर होण्याचा संकल्प विश्वाला बरेच काही देऊ शकतो, असे मोदी म्हणाले. आर्थिक सुधारणांवर भर संकटाचे रूपांतर संधीत करता येते. भारतालाही करोनाच्या संकटातून वेगाने आर्थिक विकासाकडे जाता येईल. झेपावणारी अर्थव्यवस्था, भारताला ओळख देणारी पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानयुक्त यंत्रणा, तरुणांच्या ऊर्जास्रोतावर आधारलेली लोकसंख्या आणि पुरवठा साखळी पूर्ण क्षमतेने वापरण्यास उद्युक्त करणारी देशांतर्गत मागणी या पाच घटकांच्या आधारे भारत आत्मनिर्भर होऊ शकतो, असे मोदी म्हणाले. जनधन, आधार, मोबाइलद्वारे एकत्रित झालेल्या सुधारणेमुळेच करोनाच्या संकटात गरिबांच्या खिशात थेट पैसे मिळू शकले. शेती क्षेत्रासाठी पुरवठा साखळी, कररचनेत अधिक सुलभता, सुस्पष्ट व सुलभ नियम, विकसित मनुष्यबळ आणि सशक्त आर्थिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आर्थिक सुधारणा केल्या जातील. त्यातून उद्योग-व्यापाराला चालना मिळेल. गुंतवणूक वाढेल आणि ‘मेक इन इंडिया’ अधिक सक्षम होईल, असे मोदी यांनी सांगितले. नवे नियम, नवी टाळेबंदी जगभरातील संशोधक, तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, करोनाचा विषाणू बराच काळ आपल्या सर्वाच्या आयुष्याचा भाग बनून राहील. त्यापासून आपली सुटका होणार नसली तरी ही महासाथ म्हणजे आपले संपूर्ण आयुष्य नव्हे. संसर्ग टाळण्यासाठी नियमांचे पालन करून लोकांनी कार्यरत राहिले पाहिजे, असे सांगत मोदींनी टाळेबंदी शिथिल करण्यात येणार असल्याचे संकेत दिले. मात्र, १८ मेनंतरही टाळेबंदी कायम राहणार असल्याचेही अधोरेखित केले. टाळेबंदीच्या चौथ्या टप्प्यात मध्ये नवे नियम लागू केले जातील. राज्यांनी केलेल्या सूचनांच्या आधारे पुढच्या टाळेबंदीची अंमलबजावणी केली जाईल. नव्या टाळेबंदीची सविस्तर माहिती १८ मेआधी देण्यात येईल, असे मोदी यांनी सांगितले. टाळेबंदीच्या चौथ्या टप्प्यातही जिल्ह्यंच्या सीमांवर निर्बंध मुंबई : टाळेबंदीच्या चौथ्या टप्यात जिल्ह्यांच्या सीमांवरील निर्बंध सरसकट उठविण्यात येणार नसल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. १७ तारखेनंतर राज्यातील स्थिती कशी असेल, याबाबत काळजीपूर्वक आराखडा तयार करायचा असून, त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने आपापल्या सूचना तसेच अपेक्षा कळवाव्यात. कोणत्याही परिस्थितीत करोनाचा प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर प्रसार होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना ठाकरे यांनी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.
