'नमामी गंगे' कार्यक्रमासाठी केंद्र सरकारकडून २० हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी कालावधीही निश्चित करण्यात आल्याचे केंद्रीय जलस्त्रोत, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्री उमा भारती यांनी आज राज्यसभेत सांगितले. या कार्यक्रमाच्या कार्यकाळातील अडचणीही दूर करण्यात आल्याचे भारती यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासांत के. टी. तुलसी यांनी विचारलेल्या पुरवणी प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. गंगा नदी स्वच्छ होणार की नाही? असा प्रश्न तुलसी यांनी राज्यसभेत विचारला होता. याला उत्तर देताना भारती म्हणाल्या, गंगा नदीच्या स्वच्छता आणि विकास कार्यक्रमासाठी पहिल्यांदाच मोदी सरकारने कालावधी निश्चित केला आहे. तसेच यातील सर्व अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. भारती पुढे म्हणाल्या, या प्रकल्पासाठी गेल्या २९ वर्षांत केवळ ४ हजार कोटी रुपये देण्यात आले होते. मात्र यातील एक, दोन प्रकल्प सोडल्यास इतर प्रकल्प अद्यापही अपूर्णावस्थेतच आहेत. 'नमामी गंगे' या कार्यक्रमांतर्गत सरकारने १६३ प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने निविदा काढल्या असून निधीही देऊ केला आहे. २० हजार कोटी रुपये हे केंद्राने गंगा नदीच्या विकासासाठी दिले आहेत. नॅशनल गंगा रिव्हर बसीन ऑथॉरिटी अंतर्गत 'नमामी गंगे' कार्यक्रमासाठी एकूण १६३ प्रकल्प आखण्यात आले आहेत. यामध्ये सांडपाण्याच्या पायाभूत सुविधा, नदीकिनाऱ्यांचा विकास, घाटांची निर्मिती आणि अंत्यसंस्कारांसाठी सुविधा, घाटांची स्वच्छता, ग्रामीण आरोग्य सुविधा आदींचा समावेश आहे. या १६३ प्रकल्पांपैकी ४१ प्रकल्प जवळजवळ पूर्ण झाले आहेत. यांपैकी ८६ प्रकल्प हे २०१५ नंतर मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच ८१ प्रकल्प हे सांडपाण्याच्या पायाभूत सुविधांबाबत तर ५९ प्रकल्प हे घाट आणि अंत्यसंस्कारांबाबत उभारण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
