गोध्रा जळीतकांडाप्रकरणी गुजरात हायकोर्टाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. फाशीची शिक्षा झालेल्या ११ दोषींना हायकोर्टाने दिलासा दिला. या ११ दोषींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यात आली आहे. गोध्रा येथे २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी साबरमती एक्स्प्रेसच्या एस-६ डब्याला आग लावली होती. या डब्यातील बहुसंख्य प्रवासी हे कारसेवक होते. ५९ प्रवाशांचा या घटनेत मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने १ मार्च २०११ रोजी निकाल दिला होता. यात ३१ जणांना दोषी ठरवण्यात आले तर ६३ जणांची सुटका करण्यात आली होती. दोषींपैकी ११ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. तर २० जणांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. याप्रकरणात गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. गुजरात हायकोर्ट फाशीची शिक्षा कायम ठेवणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. याशिवाय जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्यांना आणखी कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी गुजरात सरकारने केली होती. तर दोषमुक्त केलेल्या ६३ जणांवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. जळीतकांडात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांनीही दोषींना फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी केली होती. हायकोर्टाने ११ दोषींना दिलासा देत त्यांना फाशीऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तर २० दोषींची जन्मठेपेची शिक्षा कायम केली. याप्रकरणातील सर्व दोषींना आता जन्मठेप झाली आहे. हायकोर्टाने गुजरात सरकारच्या कारभारावरही ताशेरे ओढले. गोध्रा जळीतकांडानंतर गुजरात सरकार कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरल्याचे हायकोर्टाने म्हटले असून जळीतकांडात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना राज्य सरकारने प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत द्यावी, असे आदेश हायकोर्टाने दिले. निकालासाठी झालेल्या विलंबावरही हायकोर्टाने खेद व्यक्त केला. विलंबासाठी आम्ही खेद व्यक्त करतो, काही गोष्टी या आमच्या नियंत्रणात नसतात, असे हायकोर्टाने नमूद केले. गोध्रा हत्याकांड हे गुजरातमधील दंगलीसाठी कारणीभूत ठरले होते. गेल्या आठवड्यात गुजरात हायकोर्टाने राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह ५९ जणांना निर्दोष ठरवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली होती.
