काँग्रेस पक्ष आणि चीनमधील सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना दरम्यान ७ ऑगस्ट २००८ मध्ये एक सामंजस्य करार करण्यात आला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी करण्यासाठ नकार दिला. तसंच कोणत्याही परदेशातील सरकारद्वारे एका राजकीय पक्षासोबत सामंजस्य करार कसा केला जाऊ शकतो आणि अशा करारांबद्दल यापूर्वी कधीही ऐकलं नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश एस.ए.बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांना प्रथम उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले. तसंच कोणत्याही परदेशातील सरकारद्वारे एखा राजकीय पक्षासोबत सामंजस्य करारावर झालेल्या स्वाक्षऱ्यांबाबत यापूर्वी कधीही ऐकलं नसल्याचंही खंडपीठानं म्हटलं. दिल्लीतील वकिल शशांक शेखर झा आणि गोव्यातील एका न्यूज पोर्टलचे संपादक सॅवियो रॉड्रिग्युज यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. हा सामंजस्य करार राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण करतो आणि यूएपीए कायद्याअंतर्गत एनआयए किंवा सीबीआयला या प्रकरणाचा तपास करायला हवा, असंही त्यांनी म्हटलं होतं. आणखी वाचा- अयोध्येप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरील विधानाबाबत ओवेसींविरोधात अवमान याचिका दाखल २००८ मध्ये तत्कालिन यूपीए सरकारच्या कालावधीत हा सामंजस्य करार करण्यात आल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. या कराराअंतर्गत महत्त्वाची माहितीदेखील देण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. यामध्ये काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी, माजी अध्यक्ष राहुल गांधी. काँग्रेस पक्ष आणि केंद्र सरकारला प्रतिवादी बनवण्यात आलं आहे. दोन्ही पक्षांना महत्त्वाच्या द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबाबत परस्परांशी सल्लामसलत करण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतही करार करण्यात आला असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे. सोनिया गांधी यांच्या उपस्थितीत राहुल गांधींनी कॉंग्रेसच्यावतीने हा करार केला. शी जिनपिंग त्यावेळी चीनचे उपराष्ट्राध्यक्ष होते, असंही त्यात नमूद करण्यात आलं आहे.
