निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींना २२ जानेवारी रोजी फाशी होणार नाही. कारण, या प्रकरणातील चार आरोपींपैकी एक असलेल्या मुकेश याने कनिष्ठ न्यायालयाकडून सुनावण्याता आलेल्या डेथ वॉरंटला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, ज्यावर आज न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आरोपीच्या वकिलाने न्यायालयात युक्तीवाद केला आहे की, राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर देखील त्याला १४ दिवसांचा वेळ मिळतो, यामुळे डेथ वॉरंट रद्द करावे. दिल्ली उच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी दिल्ली सरकारकडून सांगण्यात आले की, २२ जानेवारी रोजी फाशी देता येणार नाही. कारण, दयेचा अर्ज दाखल करण्यात आलेला आहे. तुरूंग प्रशासनाच्या नियमांनुसार डेथ वॉरंटसाठी अरोपीच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय येण्याची वाट पाहावी लागते. दिल्ली सरकारकडून असे देखील सांगण्यात आले की, जर दयेचा अर्ज प्रलंबित असेल तर तुरुंग प्रशासनाच्या नियामानुसार फाशी देता येत नाही. सरकार यासंदर्भात २१ जानेवारी रोजी कनिष्ठ न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. जर दयेचा अर्ज फेटाळाला जात असेल तर देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार १४ दिवसांचा कालावधी नव्या डेथ वॉरंटसाठी द्यावा लागेल. या अगोदर काल, निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातल्या दोषींची क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. विनय शर्मा आणि मुकेश या दोघांनी ही याचिका दाखल केली होती. न्या. आर भानुमती आणि अशोक भूषण यांच्या ५ न्यायाधीशांच्या पिठाने ही याचिका फेटाळली होती. दिल्लीतील निर्भया बलत्कार प्रकरणी चारही दोषींना २२ जानेवारी रोजी फाशी देण्यात येणार आहे. ७ जानेवारी रोजी दिल्ली न्यायालयाने हा निर्णय देत डेथ वॉरंट जारी केलं होतं. या डेथ वॉरंटमध्ये ७ जानेवारी रोजी सकाळी ७ वाजता या चारही दोषींना फाशी देण्यात येणार असल्याची बाब नमूद करण्यात आली होती. काय आहे निर्भया प्रकरण? १६ डिसेंबर २०१२ रोजी निर्भयावर धावत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्यानंतर तिचा अत्यंत क्रूर पद्धतीने लैंगिक छळही करण्यात आला. या अत्याचारामुळे निर्भयाच्या शरीरावर गंभीर जखमा झाल्या होत्या. या जखमांशी झुंज देत उपचार घेत असताना निर्भयाचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर देशात संतापाची लाट उसळली होती.
