आगामी निवडणुकांमध्ये देशाला बहुमतातील सरकार लाभण्याबाबत शंका उपस्थित करतानाच प्रत्यक्षात तसे झाले तर देशासाठी तो गेल्या सहा दशकांतील सर्वात मोठा वळणबिंदू ठरेल, असे विधान केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी शनिवारी मुंबईत केले.राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या (एनएसई) २० व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमादरम्यान ते बोलत होते. चिदम्बरम यांनी २०१४ मधील निवडणुका आणि संभाव्य सरकारबाबत या वेळी मते व्यक्त केली.अर्थमंत्री म्हणाले की, आगामी निवडणुकीनंतर केंद्रात बहुमतातील सरकार येण्याबाबत आपण साशंक आहोत. मात्र बहुमताच्या जोरावर विद्यमान सरकार उलथविले जाईल, असेही आपल्याला वाटत नाही. प्रत्यक्षात मात्र असे झाल्यास देशाच्या गेल्या काही वर्षांतील तो एक वळणिबदू ठरेल. येत्या मेमध्ये देशात सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. नुकत्याच झालेल्या चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे.अर्थमंत्र्यांनी या वेळी देशातील न्यायव्यवस्थेवरही भाष्य केले. कायदे करणे हे संसदेचे कार्य असून ते मान्य करणे न्यायव्यवस्थेचे काम आहे, असेही ते म्हणाले. या विषयावर कोणत्या न्यायाधीशाने काय निर्णय द्यावा असा काही न्यायालयीन दर्जात्मक आराखडा नाही, असे त्यांनी सांगितले.वित्तीय विषयांनाही चिदम्बरम यांनी या वेळी हात घातला. भांडवली बाजारातील सत्यतेवर भर देतानाच देशातील अशा संस्थांनी उच्च्युक्त तत्त्वे पाळण्यावर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी भर दिला. गेल्या काही दिवसांमध्ये समस्त वित्तीय क्षेत्रातच तत्त्वांची बेसुमार तूट दिसून आली आहे, अशी अस्वस्थताही पी. चिदम्बरम यांनी दर्शविली. भांडवली बाजारात किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग कमी असल्याबद्दलही त्यांनी खंत त्यांनी व्यक्त केली. सेबीला देण्यात येणारे अधिकार विस्तारताना कायद्यातील बदलाची सरकारकडून नव्याने घोषणा करण्याचे संकेतही त्यांनी या वेळी दिले. या क्षेत्रातील काही सुधारणा विधेयके संसदेत मंजुरीसाठी अडकली असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
