News Flash

हार्दिक पटेल यांची सुप्रीम कोर्टात धाव, शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी

लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार फौजदारी खटल्यात दोन वर्षे किंवा अधिक शिक्षा ठोठावल्या गेल्यास निवडणूक लढविता येत नाही.

हार्दिक पटेल (संग्रहित छायाचित्र)

हिंसाचार प्रकरणातील शिक्षेला स्थगिती देण्यास गुजरात हायकोर्टाने नकार दिल्यानंतर काँग्रेस नेते हार्दिक पटेल यांच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिक्षेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.

मेहसाणा जिल्ह्य़ातील वीसनगरमध्ये २३ जुलै २०१५ रोजी भाजपा आमदार ऋषीकेश पटेल यांच्या कार्यालयाची मोडतोड करण्यात आली होती. पाटीदार आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनामध्ये हा प्रकार घडला होता. वीसनगर न्यायालयाने याप्रकरणी हार्दिक यांना दोषी ठरविले होते आणि दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. या निर्णयाविरोधात हार्दिक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली होती.

लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार फौजदारी खटल्यात दोन वर्षे किंवा अधिक शिक्षा ठोठावल्या गेल्यास निवडणूक लढविता येत नाही. शिक्षेला उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, तरच निवडणूक लढविता येते.

लोकसभा उमेदवारीसाठी अर्ज भरण्याची अखेरची तारीख ४ एप्रिल असल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी हार्दिक यांच्याकडे अल्प कालावधी उरला होता. हार्दिक यांनी १२ मार्च रोजी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केला असून ते जामनगर लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढण्यास उत्सुक आहे. अखेर सोमवारी हार्दिक पटेल यांच्या वतीने सोमवारी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 1, 2019 4:03 pm

Web Title: 2015 mehsana rioting case hardik patel supreme court to cancel conviction to contest polls
Next Stories
1 ऑस्ट्रेलियात शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत २५% टक्क्यांनी वाढ
2 न लढताच मोहिते-पाटील पिता-पुत्रांना मिळाणार मंत्रीपदे, भाजपाचे आश्वासन
3 …म्हणून पार्थ पवारांना पाहताच निघून गेले अजित पवार
Just Now!
X