दिवाळखोरी संदर्भात सरकारने बनवलेल्या नव्या नियमानुसार कारवाई होण्याआधीच २१०० पेक्षा जास्त कंपन्यांनी बँकांचे थकवलेले ८३ हजार कोटी रुपये चुकवले आहेत. कंपन्यांवरील नियंत्रण जाण्याची भिती असल्याने कंपन्यांच्या प्रवर्तकांनी या कर्जाची परतफेड केली. दिवाळखोरी संदर्भात सरकारने बनवलेल्या आयबीसी नियमानंतर बहुतांश कंपन्यांनी कर्जाच्या रक्कमेची परतफेड केली अशी माहिती कॉर्पोरेट मंत्रालयाकडून मिळाली. नव्या नियमानुसार देणी ९० दिवसांच्या आत चुकवली नाही तर ते कर्ज बुडीत कर्जामध्ये वर्ग करण्यात येते. अशा कंपन्यांना कुठल्याही नव्या प्रकल्पासाठी निविदा भरता येत नाही तसेच कंपन्यांचे नियंत्रण दुसऱ्याच्या हाती जाते. सरकारने आयबीसी नियमावली बनवल्यानंतर कॉर्पोरेट क्षेत्रामधून त्यावर जोरदार टीका झाली. देणी चुकवण्याचा थकबाकीदारांवर येणारा दबाव हे आयबीसी नियमावलीचे खरे यश आहे. आयबीसीमुळे कर्ज घेण्याच्या आणि फेडण्याच्या संस्कृतीमध्ये बदल होत आहे असे एका सूत्राने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
