श्यामलाल यादव सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनंतर, नवोदय शाळांपासून ते आयआयटी, आयआयएम व केंद्रीय विद्यापीठांपर्यंतच्या शैक्षणिक संस्थांनी पीएम केअर्स निधीसाठी २१.८१ कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. यापैकी बहुतांश रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून देण्यात आली असल्याचे ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने माहिती अधिकार कायद्यान्वये मिळवलेल्या माहितीतून कळले आहे. या निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या पंतप्रधान कार्यालयाने शैक्षणिक संस्थांकडून मिळालेल्या निधीचे तपशील देण्यास नकार दिला आहे. ‘पीएम केअर्स फंड’ हा आरटीआय कायद्याच्या कक्षेत येणारी ‘पब्लिक अ‍ॅथॉरिटी’ नसल्याचे कारण त्यांनी दिले आहे. करोनाचा फैलाव उद्भवल्यानंतर त्यावरील उपाययोजनांसाठी पीएम केअर्स निधीची स्थापना करण्यात आली होती. ३१ मार्च २०२० रोजी त्यात ३०७६.६२ कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली होती व त्यातील ३०७५.८५ कोटी रुपये ‘ऐच्छिक योगदान’ असल्याचे अधिकृत संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आले आहे. अनेक शैक्षणिक संस्थांनी व नियामकांनी दिलेले ‘ऐच्छिक योगदान’ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून आले असून, काही प्रकरणांमध्ये ते निवृत्तीवेतनधारक आणि विद्यार्थ्यांकडूनही मिळाले आहे. इंडियन एक्सप्रेसने माहिती पुरवण्याबाबत केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद म्हणून ८२ शैक्षणिक संस्थांनी दिलेले महत्त्वाचे योगदान पुढीलप्रमाणे आहे: नवोदय विद्यालय समितीचे मुख्यालय व सर्व ८ क्षेत्रीय कार्यालयांनी ‘कर्मचाऱ्यांकडून योगदानापोटी’ ७.४८ कोटी रुपये दिले. ही समिती ग्रामीण भागात ६०० हून अधिक नवोदय विद्यालये चालवते. ११ केंद्रीय विद्यापीठांनी ३.३९ कोटी रुपयांचे योगदान दिले. यापैकी अलीगड मुस्लीम विद्यापीठाचे सर्वाधिक, म्हणजे १.३३कोटी रुपये, बनारस हिंदू विद्यापीठाचे १.१४ कोटी, तर दिल्लीच्या केद्रीय संस्कृत विद्यापीठाचे (सीएसयू) २७.३८ लाख रुपये आहेत. २० राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थांनी (आयआयटी) ५.४७ कोटी रुपयांचे योगदान दिले. यापैकी आयआयटी खडगपूरचे सर्वाधिक १ कोटी रुपये आहेत, तर आयआयटी कानपूरने ४७.७१ लाख रुपये या निधीसाठी दिले आहेत. देशभरातील १० आयआयएमनी मिळून ६६ लाख रुपयांचे योगदान दिले असून, त्यात कोळिकोडचे सर्वाधिक ३३.५३ लाख, रुपये आहेत. ९ एनआयटीनी एकूण १.०१ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.
