सर्व शाळांमध्ये आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल मुलांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याबाबतचा शिक्षण अधिकार कायदा हा घटनात्मकदृष्टय़ा वैध आहे, असा निकाल सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने दिला आहे. हा कायदा विनाअनुदानित व अनुदानित अल्पसंख्याक संस्थांना लागू राहणार नाही असे त्यांच्या घटनापीठाने म्हटले आहे. न्या. ए. के. पटनायक, न्या. एस. जे. मुखोपाध्याय, दीपक मिश्रा, एफ. एम. आय. कलीफुल्ला यांनी सांगितले, की कलम २१ (अ) मुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेत फरक पडत नाही.२३ ऑगस्ट २०१३ रोजी तीन सदस्यांच्या न्यायालयाने हे प्रकरण पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केले होते, कारण त्यात विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांना हा शिक्षणाधिकार कायदा लागू करण्याचा कायदा घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. सुमारे ३५० विनाअनुदानित खासगी शाळांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फेडरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल या संस्थेने याचिकेत म्हटले होते, की या कायद्यामुळे शाळांच्या सरकारी हस्तक्षेपाविना कामकाज करण्याच्या हक्कावर गदा येत आहे. याचिकेत असे म्हटले होते, की २०१२ मध्ये तीन सदस्यांच्या न्यायालयाने हा कायदा वैध ठरवला असला तरी ते चुकीचे आहे, कारण न्यायालयाने राज्य सरकार खासगी संस्थांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत या आशयाच्या घटनापीठाच्या दोन निकालांकडे दुर्लक्ष केले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने सांगितले, की सरकारच्या अशा हस्तक्षेपाने कलम १४, १५ (१), १९(१) जी व २१ यांचा भंग होत आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायदा संसदेने २००९ मध्ये कलम २१ अ चा अंतर्भाव करून मंजूर केला, त्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना सक्तीने शिक्षण देण्याचे म्हटले होते. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे, की तीन सदस्यांच्या पीठाने २०१२ मध्ये चुकून कलम २१ ए हे अल्पसंख्याक नसलेल्या शिक्षण संस्थांसाठीही घटनात्मकदृष्टय़ा वैध असल्याचे म्हटले होते, तर अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांबाबत ते अवैध ठरवले होते.कलम २१ ए खासगी विनाअनुदानित शाळांना लागू करताना शिक्षण संस्थांच्या सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय कामकाज करून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार शिक्षण देण्याच्या हक्कावर गदा येते असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने युक्तिवादात सांगितले. शिक्षणाधिकार कायद्यानुसार विनाअनुदानित शाळांना आर्थिक मागास व वंचित गटातील २५ टक्के मुलांना शिक्षण देण्यासाठी जागा आरक्षित ठेवणे घटनाबाहय़ आहे व ती बाब अवैध ठरवावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
