डॉ. होमी भाभा यांच्या मुंबईस्थित बंगल्याचे स्मारक करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. डॉ. भाभा यांच्या मेहरानगीर बंगल्याचे स्मारकात रूपांतर करण्याची मागणी टीएफआयआर व बीएआरसी या संस्थांनी संयुक्तपणे केली आहे. यासंबंधीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान एनसीपीएकडून ही याचिका रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली. न्यायालयाने त्यास नकार दिला आहे. डॉ. होमी भाभा यांच्या घराची मालकी सध्या एनसीपीएकडे आहे. पुढील सुनावणी २६ फेब्रुवारीला होणार आहे. डॉ. होमी भाभा यांचा जन्म या बंगल्यात झालेला नाही. याशिवाय राज्य सरकारच्या हेरिटेज समितीने स्मारकास नकार दिला आहे. त्यामुळे ही याचिका रद्द करण्याची विनंती एनसीपीएने सर्वोच्च न्यायालयात केली. मात्र याचिकाकर्त्यांनी त्यास विरोध केला. डॉ. भाभा यांचा जन्म त्या बंगल्यात झाला नसला तरी तो बंगला त्यांची कर्मभूमी आहे. तेथूनच डॉ. भाभा यांनी विज्ञानक्षेत्रात महत्तम कार्य केले. तेथून अनेक वैज्ञानिक संस्थांची पायाभरणी झाली. त्यामुळे या बंगल्याचे स्मारक व्हावे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २६ फेब्रुवारीला होणार असल्याची माहिती बीएआरसीचे प्रशांत वरळीकर यांनी दिली. भाभा अणुसंशोधन केंद्रातील कर्मचारी संघटना ‘बीएआरसी’ने यापूर्वी उच्च न्यायालयाकडे या स्मारकाच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारला आदेश देण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. परंतु गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती. ही वास्तू शंभर वर्षे जुनी असल्याची कागदपत्रे याचिकाकर्त्यांकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे ही वास्तू स्मारक म्हणून जतन करता येऊ शकते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
