व्हीआयपी कल्चर संपवण्याचा दावा वारंवार केंद्र सरकारकडून केला जातो. त्यासाठी मंत्र्यांच्या गाड्यांवरील लाल दिवे उतरवण्याचे आदेश दिले जातात. मात्र यामुळे खरेच व्हीआयपी कल्चर संपले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. देशातील व्हीआयपी संस्कृती आजही कायम असल्याचे दर्शवणारी एक आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंटकडून (बीपीआरअॅण्डडी) प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार सध्या देशातील एका व्हीआयपीच्या सुरक्षेसाठी ३ पोलीस तैनात आहेत, तर ६६३ सामान्य माणसांमागे अवघा १ पोलीस तैनात आहे. या आकडेवारीमुळे सामान्य माणूस आणि व्हीआयपींना देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेत नेमकी किती तफावत आहे, हे समोर आले आहे. ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंटच्या आकडेवारीनुसार, देशातील २० हजार व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी सरासरी ३ पोलीस कर्मचारी तैनात आहेत. मात्र सामान्य माणसांच्या सुरक्षेची स्थिती नेमकी उलट आहे. सामान्य माणसांचा विचार केल्यास तब्बल ६६३ व्यक्तींमागे केवळ १ पोलीस तैनात आहे. बीपीआरअॅण्डडीने गृह मंत्रालयाकडून संपूर्ण आकडेवारी गोळा केली आहे. 'सध्या देशभरातील पोलिसांची संख्या १९.२६ लाख इतकी आहे. यामधील ५९,९४४ पोलीस कर्मचारी २०,८२८ व्हीआयपींच्या संरक्षणासाठी तैनात आहेत,' अशी आकडेवारी बीपीआरडीकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. बीपीआरअॅण्डडीच्या अहवालानुसार, 'भारतातील २९ राज्ये आणि ६ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या पोलिसांची सरासरी २.७३ इतकी आहे. लक्ष्यद्विप या देशातील एकमेव केंद्रशासित प्रदेशात एकाही पोलीस कर्मचाऱ्याला व्हीआयपीच्या संरक्षणासाठी तैनात करण्यात आलेले नाही,' असेदेखील हा अहवाल सांगतो. सामान्य जनतेसाठी सर्वाधिक कमी सुरक्षा असलेल्या जगभरातील देशांच्या क्रमवारीत भारताचा समावेश होतो. जिवाला असलेल्या भीतीपेक्षा स्वत:सोबत संरक्षणासाठी पोलीस कर्मचारी बाळगणे देशात फॅशन स्टेटमेंट समजले जाते. ही वृत्ती संपवण्यासाठी केंद्र सरकारडून अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. याचसाठी वाहनांवरील लाल दिव्यांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली. मात्र तरीही राज्य सरकारांकडून एखाद्या व्यक्तीला सुरक्षा पुरवण्यासाठी नियमांमध्ये बदल केले जातात. आपल्या जिवाला धोका असल्याचे कारण देऊन अनेकजण पोलीस संरक्षण घेतात. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या संरक्षणासाठी पुरेसे पोलीस उपलब्ध होत नाहीत.
