दुष्काळ तपशिलावरून केंद्राला फटकारले देशातील एक तृतीयांश म्हणजेच ६७५ पैकी २५६ जिल्हे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झाले आहेत, अशी धक्कादायक आकडेवारी केंद्र सरकारच्या वतीने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. किमान ३३ कोटी लोक दुष्काळाने ग्रस्त आहेत, असे सॉलिसीटर जनरल पी. एस. नरसिंह यांनी न्या. मदन बी. लोकूर आणि न्या. एन. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठाला सांगितले. तेव्हा एकूण लोकसंख्येच्या २५ टक्के लोक दुष्काळाच्या छायेत असताना केंद्र आणि राज्य सरकारे कोणती पावले उचलत आहेत, असा सवाल खंडपीठाने केला. दुष्काळाचा तपशील देण्यात चालढकल करणाऱ्या गुजरातलाही खंडपीठाने फटकारले असून दोन दिवसांत दुष्काळाबाबतचा सर्व तपशील देण्यास फर्माविले आहे. देशातील १३० तालुक्यांतील या दुष्काळाच्या प्रश्नाची खंडपीठाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली. या दुष्काळग्रस्त भागांत मनरेगा, अन्न सुरक्षा आणि नैसर्गिक आपत्ती निवारण योजनांचा अत्यंत काटेकोर आणि पूर्ण क्षमतेनिशी वापर झाला पाहिजे, असेही खंडपीठाने बजावले. दुष्काळाचा आढावा पीकनुकसानीवर अवलंबून असतो आणि त्यानुसार ढोबळमानाने दुष्काळाची पाहणी झाल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले त्यावर खंडपीठाने तीव्र आक्षेप घेतला. दुष्काळाचे नेमके कारण काय? पाऊस झाला नाही, या उत्तराने हात कसे झटकता येतील? आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास का घेतली जात नाही, असे अनेक प्रश्न खंडपीठाने सरकारला विचारले. दुष्काळाच्या हाताळणीत केंद्र सरकारची भूमिका मर्यादित असते. दुष्काळ आहे की नाही, हे राज्य सरकार निश्चित करते. त्यानंतर निवारणासाठी केंद्र राज्यांना मदत करते. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून राज्यांना जे अर्थसाह्य़ दिले जाते त्यात कोणताही अनुशेष राहिलेला नाही, असा दावा केंद्रातर्फे करण्यात आला. मनरेगा आणि नव्या योजनेखाली मजुरी म्हणून १९ हजार ५०० कोटी रुपये देण्यात आले. हे पैसे कामगारांच्या खात्यात थेट जमा होतील,अशी सोय १० राज्यांत उपलब्ध आहे, असेही सरकारने सांगितले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २६ एप्रिलला आहे. दुष्काळग्रस्त भागांच्या साह्य़ासाठी आणि शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारावी यासाठी न्यायालयाने आदेश द्यावेत, अशी मागणी स्वराज अभियान या स्वयंसेवी संस्थेने याचिकेद्वारे केली आहे. त्यानुसार हा खटला दाखल झाला आहे. गुजरातला टोला या सुनावणीत गुजरात राज्य सरकारला खंडपीठाच्या टीकेला सामोरे जावे लागले. गुजरातमधील दुष्काळाचा तपशील आणि किती निधीचे किती प्रमाणात वाटप झाले, याचा तपशील न दिल्याबद्दल खंडपीठाने गुजरात सरकारला फैलावर घेतले. तुम्ही गुजरात आहात म्हणजे या गोष्टींबाबत तुम्ही जबाबदारीने वागला नाहीत तरी हरकत नाही, या भ्रमात राहू नका, असा जोरदार टोला पंतप्रधानांचे राज्य असलेल्या गुजरातला खंडपीठाने लगावला. दुष्काळ झळा.. * देशातील ६७५ पैकी २५६ जिल्हे दुष्काळग्रस्त. * अर्थात १३० तालुक्यांत दुष्काळाचे तांडव * ३३ कोटी लोक ग्रस्त.
