ज्या महामार्गाच्या बांधणीसाठी ५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी खर्च आला आहे ते महामार्ग टोलमुक्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर ३१ डिसेंबरपासून देशातील ३५० टोल नाके इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोलआकारणी सुरू करणार असून त्यामुळे ६० हजार कोटी रुपयांचा इंधनखर्च वाचण्याची अपेक्षा आहे. केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी ही घोषणा केली.
दिल्ली-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावर इलेक्ट्रॉनिक टोल आकारणी (ईटीसी)चा शुभारंभ केल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, ज्या महामार्ग प्रकल्पांत ५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी खर्च झाला आहे, तेथील टोल रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. आतापर्यंत २७ ठिकाणचा टोल रद्द झाला असून पुढील वर्षभरात आणखी ४५ ठिकाणचा टोल बंद होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
काही भागांत बोगस टोलनाके सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही भागांत टोलच्या दरात फरक असल्याच्याही तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी नियमापेक्षा जास्त टोल घेतला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. ‘ईटीसी’ यंत्रणेमुळे अशा प्रकारांना आळा बसेल, असा दावाही गडकरी यांनी केला. देशातील सर्व भावी महामार्ग प्रकल्पांच्या करारात ईटीसी यंत्रणेसाठी स्वतंत्र मार्गिका ठेवणे सक्तीचे केले जाणार आहे.
हरयाणामार्गे जाणाऱ्या दिल्ली-मुंबई मार्गावर तसेच राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील ५५ टोलनाक्यांवर इलेक्ट्रॉनिक टोल आकारणी अर्थात ईटीसी यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. मुंबई (चारोटी) आणि अहमदाबाद या मार्गावरील दहा टोलनाक्यांवर ईटीसीची यशस्वी चाचणी झाली आहे.
ईटीसी यंत्रणा कशी आहे?
यासाठी वाहनांना ‘फास्ट टॅग’ हे रेडिओ लहरी छाननी उपकरण वाहनाच्या दर्शनी काचेवर बसवावे लागेल. त्याद्वारे टोल नाक्यातून वाहन जाताच वाहनचालकाच्या प्रीपेड खात्यातून टोल आपोआप वजा होईल.
अशी होईल इंधन-बचत!
दिल्ली-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावर १८ टोलनाके असून प्रत्येक टोलनाक्यावर प्रत्येक वाहनाला दहा मिनिटे खोळंबावे लागते. याद्वारे प्रवासातील तीन तास टोलनाक्यावरच जातात. त्यात वाया जाणारे इंधन वाचले तर वाहनचालकांच्या इंधनबिलांची ६० हजार कोटींची बचत होईल, असे ट्विट गडकरी यांनी केले आहे.