परस्परसंमतीने ठेवल्या जाणाऱ्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड विधानाच्या (आयपीसी) कलम ३७७ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट आज (गुरुवारी) निकाल दिला. समलैंगिकांनाही समान अधिकार आहेत, त्यामुळे दोन सज्ञान व्यक्तींनी ठेवलेले संबंध ही खासगी बाब आहे, त्यामुळे तो गुन्हा ठरत नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. या निकाल वाचनामध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी महत्वपूर्ण निरक्षणे नोंदवली. जाणून घेऊयात मिश्रा यांनी मांडलेले महत्वाचे मुद्दे. > कोणीही आपल्या व्यक्तिमत्वापासून पळू शकत नाही. व्यक्तिमत्वाला ओळख निर्माण करुन देणारा आजचा समाज आहे. हा निर्णय देताना आम्ही वेगवेगळ्या पैलूंवर विचार केला आहे. > आपली ओळख टिकवणे ही एखाद्याचा आयुष्यातील महत्वाची गरज असते. > एलजीबीटी समूहातील व्यक्तींनाही इतर भारतीयांप्रमाणेच समान नागरी हक्क आहेत > समलैंगिकता हा गुन्हा नाही > प्रत्येक व्यक्तीने लैंगिक अग्रक्रम निश्चित करणे हे नैसर्गिक आहे. लैंगिकतेच्या आधारावर एखाद्याबरोबर दुजाभाव करणे म्हणजे त्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणे > देशात सर्वांना समान अधिकार असायला हवेत, देशात सर्वांना सन्मानाने जगता आले पाहिजे > जुन्या विचारसरणीला बाजूला सारायला हवे > समाजाने पूर्वग्रहदूषित विचारधारेपासून स्वत:ला मुक्त करायला हवे > इंद्रधनुष्याच्या रंगांचा झेंडा एलजीबीटी समाजाचं प्रतिक आहे असं सांगतच प्रत्येकाने आकाशात इंद्रधनुष्य शोधायला हवे असं मत मिश्रा यांनी व्यक्त केले. > लोकांनी आपली मानसिकता बदलायला हवी .ते अनैसर्गिक संबंध गुन्हाच सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने गेल्या १७ ऑगस्टला निकाल राखून ठेवला होता. युक्तिवादादरम्यान केंद्र सरकारने दोन प्रौढांनी परस्परसंमतीने केलेल्या अनैसर्गिक संभोगाला गुन्हा ठरवण्याशी संबंधित दंडात्मक तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोडला होता. अल्पवयीन मुले आणि प्राणी यांच्याशी अनैसर्गिक संभोगाबाबतच्या दंडात्मक तरतुदींचे इतर पैलू कायद्यात तसेच कायम राहू दिले जावेत, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती. त्यानुसार न्यायालयाने समलैंगिक संबंध गुन्हा नसल्याचे सांगतानाच अल्पवयीन मुले आणि प्राणी यांच्याशी अनैसर्गिक संभोग करणे हा ) कलम ३७७ अंतर्गत गुन्हाच असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
