गेल्या तीन वर्षांत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) ३९ व भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) सात अधिकारी भ्रष्टाचारात अडकल्याचे आढळले आहे. सरकारने बुधवारी लोकसभेत ही माहिती दिली. आयपीएसचे ३९, आयपीएसचे सात आणि भारतीय वन विभागाच्या आठ अधिकाऱ्यांविरोधात खटले दाखल करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे, असे कार्मिक व सार्वजनिक तक्रार विभागाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले. भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झाल्यास दंडासह सेवेतून कमी करण्याच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले. भारत-पाकदरम्यान व्यापारविषयक चर्चेचा निर्णय नाहीभारत आणि पाकिस्तान यांच्यात द्विपक्षीय व्यापारविषयक चर्चा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय उभय देशांच्या वाणिज्य मंत्रालयांनी अद्याप घेतलेला नाही. वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली. गेल्या वर्षी प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवर हिंसाचाराचा उद्रेक झाल्यानंतर द्विपक्षीय चर्चा स्थगित करण्यात आली होती.सहा महानगरांमध्ये हवाई टेहेळणी यंत्रणापोलिसांना साहाय्य करण्यासाठी अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता आणि बंगळुरू या सहा महानगरांमध्ये हवाई टेहेळणी यंत्रणा तैनात करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी राज्यसभेत दिली. अंतर्गत आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी पोलिसांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची यंत्रणा पुरविण्यात येईल, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.आरोग्य योजनांमधून ४०० रुग्णालये वगळलीकेंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या रुग्णालयांच्या सूचीतून ४०० हून अधिक रुग्णालये वगळण्यात आली आहेत. या रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय सेवा पुरविताना गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. चौकशीअंती त्या तक्रारींमध्ये तथ्य असल्याचे आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. एकटय़ा उत्तर प्रदेश राज्यातील १५६ रुग्णालयांचा मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या रुग्णालयांच्या यादीत समावेश आहे. केंद्रीय कामगार कल्याणमंत्री विष्णू देव साई यांनी ही राज्यसभेत माहिती दिली. या योजनेअंतर्गत गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया करताना असंख्य गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे एका चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली आणि तिच्या अहवालानंतर रुग्णालयांची नावे वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.माहिती अधिकाराच्या व्याप्तीत सीबीआयमानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे असलेल्या प्रकरणांची माहिती आता माहिती अधिकार कायद्याच्या कार्यकक्षेत आणण्यात आली आहे. केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षणमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी ही माहिती लोकसभेत दिली. ज्या प्रकरणांचा राष्ट्राच्या सुरक्षेशी घनिष्ठ संबंध आहे, अशा प्रकरणांची माहिती उघड करणे राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या दृष्टिकोनातून फारसे हितावह नाही,असे सिंग यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
