आजच्या घडीला उच्चस्तरीय न्यायपालिकेत न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी अथवा त्यांना पदोन्नती देण्यासाठी कुठलीच यंत्रणा अस्तित्वात नसताना, एका महिन्यात देशातील उच्च न्यायालयांचे आठ न्यायाधीश निवृत्त झाल्यामुळे उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या रिक्त जागांची संख्या ३८४ वरून ३९२ इतकी झाली आहे. कायदा मंत्रालयाने तयार केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, १ सप्टेंबर २०१५ रोजी उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या मंजूर पदांची संख्या १०१७ इतकी असताना प्रत्यक्षात ३९२ न्यायाधीशांची कमतरता आहे. उच्च न्यायालयांमध्ये गेल्या १ मे रोजी ३६६, तर १ ऑगस्टला ३८४ पदे रिक्त होती व उच्च न्यायालये ६५१ न्यायाधीशांसह काम करत होती. अशा रीतीने देशातील २४ उच्च न्यायालये सध्या ६२५ न्यायाधीशांसह काम करत आहेत. न्याय विभागाने तयार केलेल्या आकडेवारीनुसार, राजस्थान उच्च न्यायालयातून २, तर अलाहाबाद, कलकत्ता, गुजरात, कर्नाटक, केरळ व पाटणा उच्च न्यायालयातून प्रत्येकी १ न्यायाधीश सेवानिवृत्त झाले. ७ सप्टेंबरला निवृत्त झालेले मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह यांचा यात समावेश नाही. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांमधील न्यायमूर्तीची नियुक्ती आणि पदोन्नती यासाठी न्यायाधीशांनीच नावांची शिफारस करणारी ‘कॉलेजियम’ पद्धत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोग कायद्यामुळे मोडीत निघाली असून, सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू यांनी आयोगात सहभागी होण्यास नकार दिल्यामुळे न्यायपालिकेतील नियुक्त्यांसाठी ही नवी संस्था लगेच स्थापन होण्याची शक्यता दिसत नाही. कॉलेजियम पद्धत रद्द करणारा नवा कायदा या वर्षी १३ एप्रिलपासून लागू झाला. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोगाच्या (एनजेएसी) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. परिणामी, नवी यंत्रणा अस्तित्वात नसल्यामुळे सद्य:स्थितीत कुठलेही न्यायाधीश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदोन्नत होऊ शकत नाहीत, बदलून जाऊ शकत नाहीत, किंवा त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती मिळू शकत नाही.
