परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी ‘स्टडी इन इंडिया’ची घोषणा नवी दिल्ली : जागतिक दर्जाच्या शिक्षण संस्था उभारण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच परदेशी विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षणासाठी आकर्षित करण्यासाठी ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रमाची घोषणाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने उच्च शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून आले. त्यासाठी त्यांनी नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आखले असून त्याद्वारे उच्च शिक्षणात आमूलाग्र बदल घडवण्यात येणार आहेत. या धोरणांतर्गत शालेय आणि उच्च शिक्षणात महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत. या बदलांद्वारे संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण कल्पनांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय संशोधन फाऊंडेशनची (एनआरएफ) स्थापना करण्यात येईल, असेही सीतारामन यांनी जाहीर केले. संशोधनाबाबत राष्ट्रीय गरजा लक्षात घेऊन मूलभूत विज्ञानातील संशोधनात आणि खर्चात असलेला विस्कळीतपणा टाळून त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी ‘एनआरएफ’ महत्त्वाची ठरेल, असा विश्वासही सीतारामन यांनी व्यक्त केला. सर्व मंत्रालयाकडून ‘एनआरएफ’साठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, तसेच भविष्यात गरज पडल्यास अधिक निधीचीही तरतूद केली जाईल असेही त्यांनी सांगितले. जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने सरकारने २०१९-२०२० साठी ४०० कोटींची तरतूद केली असून ही तरतूद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तिप्पट असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. जागतिक दर्जाच्या शिक्षणासाठी भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (एचईसीआय)ची स्थापना येत्या काही महिन्यांत करण्यात येणार असून त्यासाठीचा मसुदा तयार आहे. उच्च शिक्षणातील नियामक यंत्रणेत व्यापक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ‘एचईसीआय’ची मदत होणार असून त्याचा फायदा उत्तम शैक्षणिक परिणाम साधण्यासाठी आणि उच्च शिक्षणात स्वायत्तता आणण्यासाठी होईल, असेही त्या म्हणाल्या. तीन शिक्षण संस्था जागतिक दर्जाच्या जगभरातील २००० महत्त्वाच्या शिक्षण संस्थांमध्ये भारतातील तीन संस्थांचा (दोन आयआयटी आणि आयआयएससी बंगळुरु) समावेश आहे. शिक्षण संस्थांचा दर्जा उंचावण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाल्याचेही सीतारामन यांनी सांगितले. ‘खेलो इंडिया’ योजना तळागाळात क्रीडा संस्कृती रुजण्यासाठी सीतारामन यांनी ‘खेलो इंडिया’ योजनेची घोषणा केली असून त्यासाठी आवश्यक ती तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच या योजनेंतर्गत क्रीडापटू घडविण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा शिक्षण मंडळाचीही स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली. ‘हर घर जल’ योजनेची अर्थमंत्र्यांची घोषणा ; प्रत्येकाला पिण्याचे शुद्ध पाणी नवी दिल्ली : प्रत्येक नागरिकाला पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरवण्यास सरकारचे प्राधान्य असून त्यादृष्टीने २०२४ पर्यंत ‘हर घर जल’ योजना राबवण्यात येईल, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्पात दिली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या दुसऱ्या पर्वाचा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्वच्छ भारत योजनेची व्याप्ती वाढवून त्यात प्रत्येक खेडय़ातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा समावेश करण्यात येईल, असेही सांगितले. देशातील शहरांपैकी ९५ टक्के शहरे हागणदारीमुक्त झाल्याचे आणि ऑक्टोबर २०१४पासून ९ कोटी ६ लाख स्वच्छतागृहे बांधल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. सरकार यंदा ऑक्टोबपर्यंत ‘स्वच्छ भारत’चे उद्दिष्ट गाठू शकेल, असेही त्या म्हणाल्या. अर्थव्यवस्थेत महिलांच्या सहभागासाठी समिती देशाच्या विकासामध्ये महिलांना सहभागी होण्यासाठी महिलांना प्रोत्साहित करून त्यांचा सहभाग सुकर करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये स्वयंसहायता गट वाढविण्यात येणार असून या गटातील एका महिलेला मुद्रा योजनेंतर्गत १ लाखापर्यंत कर्ज देण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. देशभरात असलेल्या वेगवेगळ्या कामगार कायद्याचे सुसूत्रीकरण करून केवळ चार भागांमध्ये तो विभागण्यात येणार आहे. पारंपरिक औषधोपचारांबद्दल जागृतीसाठी १,९३९ कोटी * लोकांनी पारंपरिक औषधोपचारांकडे वळावे यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न केंद्रीय अर्थसंकल्पातही तरतुदीच्या माध्यमातून दिसून आले. आयुष मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पात या वर्षी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १५ टक्के वाढ करण्यात आली असून १,९३९.७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. * आयुर्वेद, योग, नॅचरोपॅथी, युनानी आणि सिद्ध विभागासाठी गेल्या वर्षी १,६९२.७७ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यात १४.५० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. * दिल्लीतील ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ आयुर्वेदसाठी ४० कोटीं देऊ केले आहेत, तर कोलकाता येथील नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ होमिओपॅथीसाठी ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आयुषच्या वितरण प्रणालीसाठी सरकारने ९२.३१ कोटींची तरतूद केली आहे. आयुष केंद्रे, आयुष-कारखाने आणि आयुषशी निगडित इतर संस्थांना या निधीद्वारे बळकट केले जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी महिलांच्या विकासासाठी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन फाऊंडेशनची स्थापना केली जाणार आहे. गरीब, तरुण, महिला या सर्वासाठीच तरतूद असणारा हा सर्वव्यापी अर्थसंकल्प असून त्यामुळे देश मजबूत होईल. - स्मृती इराणी, केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्री.
