24 February 2018

News Flash

आरोग्य योजनेसाठी राज्यांना ४३३० कोटींच्या तरतुदीची गरज

१० कोटी कुटुंबांसाठी ४३३० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.

अवन्तिका घोष, नवी दिल्ली | Updated: February 10, 2018 1:37 AM

प्रतिनिधिक छायाचित्र

अर्थसंकल्पामध्ये १० कोटी कुटुंबांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजनेसाठी (एनएचपीसी) राज्य सरकारांना दरवर्षी जवळपास ४३३० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार असल्याचे सरकारने याबाबत केलेल्या प्राथमिक हिशोबातून समोर आले आहे.

प्रत्येक पाच लाख रुपयांच्या आरोग्य कवचासाठी दरवर्षी दर कुटुंबासाठी १०८२ रुपयांचा प्रीमियम भरावा लागणार आहे. त्यापैकी ४३३ रुपये दरवर्षी राज्याचा वाटा असेल तर उर्वरित रक्कम केंद्र सरकारला प्रीमियम म्हणून भरावी लागणार आहे. एकाच वेळी १० कोटी कुटुंबांना याचा लाभ होणार आहे यावर ही आकडेवारी आधारित आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

या सर्व बाबींचा विचार करता राज्यांवर १० कोटी कुटुंबांसाठी ४३३० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि नीती आयोगाने राज्यांशी सल्लामसलत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ई-मेल पाठविण्यात आले असून प्रत्येक राज्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपर्क सुरू करण्यात आला आहे.

एनएचपीसीची आकडेवारी राज्य आणि केंद्र सरकारद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या विविध आरोग्य संरक्षण योजनांवर आधारित आहे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या जवळपास ३.८ कोटी इतकी असून त्यासाठी सरकार ५०० रुपये प्रतिकुटुंब प्रीमियम भरत आहे. सदर विमा योजना ही मुख्यत्वे दारिद्रय़रेषेखालील विशेषत: स्थलांतरित कामगारांसाठी आहे.

First Published on February 10, 2018 12:10 am

Web Title: 4330 crores of provisions for health plan in maharashtra
  1. No Comments.