ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत (मनरेगा) देशातील ५.९६ कोटी कुटुंबांना गेल्या वर्षी रोजगार मिळवून देण्यात आला आहे. तर यांपैकी ५.१२ कोटी लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून सोमवारी राज्यसभेत देण्यात आली. ग्रामविकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी प्रश्नेत्तराच्या तासात ही माहिती दिली. यासंदर्भात विविध विषयांवरही येथे चर्चा करण्यात आली यामध्ये कमी मजूरी आणि उशीरा होणारे पगार यावरही चर्चा झाली. ज्या कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करुन दिला नाही त्यांना कायद्यानुसार रोजगार भत्ता देण्यात आला आहे का? असा प्रश्न यावेळी काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी विचारला. यावर उत्तर देताना तोमर म्हणाले, लोक रोजगारासाठी स्वतःची नोंदणी करतात मात्र, त्यानंतर ते रोजगाराबाबत विचारणाही करीत नाहीत त्यामुळे त्यांना भत्ता मिळवण्यात अडचणी येतात. तसेच आणखी एक काँग्रेस सदस्य रेणूका चौधरी यांनी यावेळी प्रश्न केला की, ज्यावेळी मनरेगांतर्गत मजूरी वेळेवर दिली जात नाही, त्यावेळी काय पावले उचलली जातात? यासाठी त्यांनी तेलंगणातील एका घटनेचा संदर्भही दिला. या प्रश्नाला उत्तर देताना तोमर म्हणाले, केंद्र सरकार या योजनेसाठी पुरेसा निधी देते. ४८ हजार कोटींपैकी सरकारने यापूर्वीच ३२ हजार कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. मात्र, तेलंगणात या योजनेंतर्गत काय घडले आहे याची माहिती घेणार असल्याचे ते म्हणाले. यासंदर्भातील आणखी प्रश्नांना उत्तर देताना तोमर म्हणाले, या योजनेंतर्गत वर्षभरापूर्वी मजूरीची रक्कम वाढवण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत महिलांचा सहभाग हा ५६ टक्के असून ४० टक्के दुर्बल घटकांचा यात समावेश आहे. ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाहीत, त्यांच्यावर या योजनेंतर्गत बंदी घालण्यात येणार नाही. मात्र आधार क्रमांक असलेल्यांना यात प्रधान्य देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत जवळजवळ ९ कोटी आधार कार्ड जोडण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर मनरेगासाठी देण्यात येणारा निधी हा दुसरीकडे वळणार नाही याचीही काळजी घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
