दोन वर्षांत ५० लाख लोकांनी रोजगार गमावला, अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील संशोधन नवी दिल्ली : गेल्या आठ वर्षांत बेरोजगारी दुपटीने वाढली असून नोटाबंदीनंतर म्हणजेच नोव्हेंबर २०१६ पासून गेल्या दोन वर्षांत जवळपास ५० लाख जण बेरोजगार झाले असल्याचा अहवाल एका खासगी विद्यापीठाने दिला आहे. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाचे संशोधक अमित बसोले यांच्या नेतृत्वाखाली हे संशोधन करण्यात आले आहे. भारतातील बेरोजगार हे उच्चशिक्षित आणि तरुण आहेत, असेही या विद्यापीठाने जाहीर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. ‘राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालया’ने (एनएसएसओ) केलेला नवा ‘आवर्ती कामगार पाहणी अहवाल’ केंद्र सरकारने जाहीरच केलेला नाही. त्याऐवजी २०१६ ते २०१८ या दरम्यानची रोजगाराची स्थिती समजून घेण्यासाठी सरकारने ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग द इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयसी-सीपीडीएक्स) यांनी केलेला ‘कन्झ्युमर पिरॅमिड सव्‍‌र्हे’द्वारे मिळालेल्या आकडेवारीचा उपयोग केला. ‘एनएसएसओ’तर्फे केलेला अहवाल असो अथवा सीएमआयसी-सीपीडीएक्स यांचा अहवाल दोन्ही अहवालात २०११ पासून बेरोजगारी ६ टक्क्यांनी म्हणजेच मागील दशकाच्या तुलनेत दुपटीने वाढल्याचे म्हटले आहे, असे बसोले यांनी सांगितले. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालयाने दिलेल्या अहवालात म्हटले होते की, ४५ च्या पुढच्या वयोगटात बेरोजगारी अधिक आहे. मात्र तसे नसून २० ते २४ वयोगटातील तरुण मोठय़ा प्रमाणात बेरोजगार आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर शहरी भागातील महिलांमध्ये काम करण्यास योग्य असलेल्या वयोगटातील ३४ टक्के महिला बेरोजगार आहेत, ज्यातील १० टक्के या पदवीधारक स्त्रिया आहेत. शहरी भागात काम करण्यास योग्य असलेल्या वयोगटातील ६० टक्के लोक बेरोजगार आहेत, त्यातील १३.५ टक्के लोक तरुण आहेत. ज्यात बेरोजगार महिलांची संख्या अधिक आहे. एवढेच नव्हे तर २०१६ पासून उच्च शिक्षित बेरोजगारांप्रमाणेच कमी शिकलेल्यांमध्येही बेरोजगारी वाढली आहे, अनेकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत किंवा त्यांच्यासाठीही नोकरीच्या संधी कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. भारताची कामगार आकडेवारी प्रणाली हीच मुळात मोठय़ा प्रमाणात बदलली आहे. रोजगार-बेरोजगारांचा अहवाल हा पूर्वी प्रत्येक पाच वर्षांनंतर केला जायचा, जो करणे २०११-१२ नंतर कुठे तरी थांबला किंवा बंद झाला आहे, त्याचप्रमाणे वार्षिक अहवाल ‘लेबर ब्युरो’ द्वारे केला जायचा तोही आता बंद झाला आहे., यातील मागचे सर्वेक्षण २०१५ मध्ये करण्यात आलेले आहे, असेही विद्यापीठाने दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे. गेली तीन वर्षे ही देशाच्या कामगार क्षेत्रात अतिशय खळबळ उडवून देणारी आहेत असेही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. २०१६-२०१८ दरम्यान ५० लाख बेरोजगार रोजगाराच्या संधीमध्ये घट झाली असून २०१६ ते २०१८ दरम्यान ५० लाख जण बेरोजगार झाले असल्याचे अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. रोजगाराच्या संधी नेमक्या नोटाबंदीच्या काळापासून म्हणजेच नोव्हेबर २०१६ पासून घटल्या असल्या तरी त्याचा थेट संबंध जोडता येत नाही असेही या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया - २०१९’ या अहवालात म्हटले आहे. * बेरोजगार झालेल्या ५० लाख लोकांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग नाही, त्यांची संख्या यात सहभागी करून घेतल्यास ही आकडेवारी अधिक होईल. * २० ते २४ वयोगटातील तरुण मोठय़ा प्रमाणात बेरोजगार, बेरोजगार स्त्रियांची संख्या अधिक * रोजगारांच्या संधी वाढविण्यासाठी भारतातील औद्योगिक धोरणांमध्ये बंदल करण्याची गरज असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
