करोनाच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे आपआपल्या राज्यांमध्ये परतलेल्या स्थलांतरित मजुरांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांच्या ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ योजनेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी उद्घाटन केले. बिहारच्या खगडिया जिल्ह्य़ातील एका खेडय़ात दूरसंवादाच्या (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) माध्यमातून पंतप्रधान मोदी यांनी गरीब कल्याण रोजगार योजनेचे उद्घाटन केले. बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व ओडिशा या राज्यांचे मुख्यमंत्री या वेळी उपस्थित होते. ही योजना ग्रामीण विकास, पंचायती राज, रस्ते वाहतूक व महामार्ग, खाणी, पेयजल व स्वच्छता, पर्यावरण, रेल्वे, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू, अक्षय ऊर्जा, सीमा रस्ते, दूरसंचार व कृषी अशा वेगवेगळ्या १२ मंत्रालयांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून साकारणार आहे. योजना कोणासाठी? ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ ही योजना बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि ओडिशा या सहा राज्यांच्या ११६ जिल्ह्य़ांमधील २५ हजार मजुरांसाठी १२५ दिवस राबवली जाईल. या राज्यांमध्येच मजूर मोठय़ा संख्येने परत आले आहेत. या योजनेंतर्गत, येत्या १२५ दिवसांमध्ये प्रत्येक स्थलांतरित मजुराला त्याच्या कौशल्यानुसार रोजगाराची संधी मिळेल. या योजनेनुसार दीर्घ काळासाठी उपजीविका माध्यमांचा विस्तार आणि विकास करण्याचा विचार आहे. या योजनेमुळे सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या २५ कामांच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्यास मदत होईल, असा दावा करण्यात येत आहे. कल्पना अशी सुचली! रंगकामात कुशल असलेल्या काही स्थलांतरित कामगारांना उत्तर प्रदेशातील उन्नावमधील एका शाळेत विलगीकरण केंद्रात ठेवण्यात आले होते. त्यांनी कृतज्ञता म्हणून या शाळेची दुरुस्ती करून तिचे रंगकाम केले. त्यांच्यामुळेच आपल्याला या योजनेची कल्पना सुचली, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. रोजगार देणारी कामे * गरिबांसाठी ग्रामीण भागात घरबांधणी * ग्रामीण भागांमध्ये वृक्षलागवड * जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून पेयजलाची तरतूद * पंचायत भवन, ग्रामीण बाजार, अंगणवाडी भवनाचे बांधकाम * रस्ते बांधणी, सार्वजनिक शौचालये, पशूंचे गोठे आदींचे बांधकाम देशव्यापी टाळेबंदीच्या काळात शहरांमधील गुणवत्ता खेडय़ांमध्ये परत आल्याने ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळेल. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
