बिहारमध्ये एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळालं असून सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. आरजेडी पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला असून जेडीयूच्या तुलनेत भाजपाला जास्त जागा मिळाल्या आहेत. यामुळे मुख्यमंत्री नेमकं कोण होणार यावरुनही तर्क-वितर्क लढवले जात आहे. भाजपा नितीश कुमारच मुख्यमंत्री होतील असं सांगत असताना नितीश कुमार यांना मात्र आपण दावा केला नसून एनडीए निर्णय घेईल असं म्हणत आहेत. दरम्यान बिहारमध्ये निवडून आलेल्या ६८ टक्के आमदारांवर फौजदारी खटले दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत ही संख्या १० टक्क्यांनी वाढली आहे.

बिहारमधील ६८ टक्के नवनिर्वाचित आमदारांवर फौजदारी खटले दाखल आहेत. याशिवाय श्रीमंत आमदारांची संख्याही वाढली आहे. २०१५ मध्ये १२३ असणारी ही संख्या १९४ वर पोहोचली आहे. असोसिएट ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (ADR) बुधवारी हा डेटा प्रसिद्ध केला. २४३ पैकी २४१ विजयी उमेदवारांनी जाहीर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे हा डेटा प्रसिद्ध करण्यात आला. भाजपा आणि आरजेडीच्या विजयी उमेदवाराच्या प्रतिज्ञापत्राबद्दल अस्पष्टता असल्याने त्यांचा यात समावेश केलेला नाही.

डेटानुसार, विजयी झालेल्या २४१ उमेदवारांपैकी १६३ जणांनी आपल्यावर दाखल गुन्ह्यांची माहिती दिली आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत १४२ आमदारांवर फौजदारी खटले दाखल होते. यावेळी जवळपास १२३ म्हणजेच ५१ टक्के विजयी उमेदवारांनी आपल्याविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचं सांगितलं आहे. यामध्ये हत्या, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण आणि महिलांविरोधातील गुन्ह्यांचा समावेश आहे. २०१५ मध्ये जवळपास ४० टक्के विजयी उमेदवारांनी अशा गुन्ह्यांची माहिती दिली होती. जवळपास १९ नवनिर्वाचित आमदारांवर हत्येशी संबंधित. ३१ जणांवर हत्येचा प्रयत्न आणि आठ जणांवर महिलांशी संबंधित गुन्हे दाखल आहेत.

आणखी वाचा- ‘अखेरची निवडणूक’ या वक्तव्यावर नितीश कुमारांचं स्पष्टीकरण; म्हणाले…

पक्षांप्रमाणे विभागणी केल्यास सर्वात जास्त गुन्हे आरजेडीमधील आमदारांवर आहेत. ७४ पैकी ४४ जणांनी आपल्यावर फौजदारी खटला दाखल असल्याचं जाहीर केलं आहे. तर भाजपामधील ७३ पैकी ४७ नवनिुक्त आमदारांनी आपल्यावरील गुन्ह्यांची माहिती दिली आहे. काँग्रेसच्या १९ पैकी १० जणांनी गुन्हे दाखल असल्याचं प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं आहे. एमआयएमच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे पाचही विजयी उमेदवारांवर फौजदारी खटले दाखल आहेत.

आणखी वाचा- बिहारमध्ये राजकीय उलथापालथ? तेजस्वी यादव महागठबंधनचं सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत

यासोबत करोडपती आमदारांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. २०१५ मध्ये २४३ पैकी १६२ म्हणजेच ६७ टक्के आमदारांनी आपल्याकडे एक कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती असल्याचं जाहीर केलं होतं. यावेळी ही संख्या १९४ म्हणजेच ८१ टक्क्यांवर गेली आहे. भाजपा यामध्ये पहिल्या क्रमांकावर असून ८९ टक्के आमदार करोडपती आहेत. यानंतर जेडीयू (८८ टक्के), आरजेडी (८७ टक्के) आणि काँग्रेस (७४ टक्के) यांचा समावेश आहे.