‘जीएसटी’, बँकांचा बिघडलेल्या ताळेबंदाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला फटका वस्तू व सेवा करप्रणाली, उद्योगांना भेडसावणाऱ्या प्रदीर्घ समस्या, बँकांच्या ताळेबंदातील आव्हाने यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला गेल्या वर्षांत फटका बसल्याचे संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर चालू, २०१८ मध्ये भारताचा विकास दर ७.२ टक्के असेल, असा अंदाजही व्यक्त केला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या आशिया आणि पॅसिफिक विभागाच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेला गेल्या वर्षांत बसलेल्या फटक्याचे सविस्तर विवेचन करण्यात आले आहे. यामध्ये, २०१६ मधील भारताचा ७.१ टक्के विकास दर २०१७ मध्ये ६.६ टक्के असा उतरल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र २०१८ मध्ये देशाची आर्थिक प्रगती ७.२ टक्के दराने होईल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षांत लागू झालेली वस्तू व सेवा कर ही नवी अप्रत्यक्ष करप्रणाली तसेच कंपनी, उद्योगांची कमकुवत अवस्था, बँकांचा ताळेबंद यामुळेही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावल्याचे याबाबतच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०१८ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधार येऊन वस्तू व सेवा कराच्या स्थिरतेमुळे उद्योगातील हालचाली वाढतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकही वाढेल आणि पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. सरकारच्या सहकार्याने बँकांचा ताळेबंद सुधारेल, असा विश्वासही या अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. कर सुधारणा आणि कर संकलनाील वृद्धी यामुळे म्यानमार तसेच तजाकिस्तानसारख्या देशांचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन ८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते, असे स्पष्ट करतानाच याबाबतच्या अहवालात, भारत, चीन, इंडोनेशियासारख्या देशांचा विकास दर हा ३ ते ४ टक्के अधिक प्रमाणात नोंदला जाऊ शकतो, असे नमूद करण्यात आले आहे. भारताबाबत कंपनी तसेच बँकांच्या ताळेबंदामुळे गुंतवणूक रोडावली असून कमी व्याजदर हे देशातील गुंतवणूक वाढविण्यास पुरेसे नाही, असेही या अहवालाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. देशात लागू झालेली नवी दिवाळखोर संहिता व बँकांसाठीचे भांडवली साहाय्य यामुळे काही प्रमाणात खासगी गुंतवणूक वाढेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.
