करोनामुळे देशात लॉकडाउन लागू करण्यात आला आहे. करोनाचा प्रसार थांबवण्यासाठी सरकारनं सलग तिसऱ्यांदा लॉकडाउन वाढवला आहे. मात्र, हा निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्रांनं देशभरात विविध ठिकाणी अडकलेल्या कामगारांचे घरी जाण्याचे मार्ग खुले केले. त्यामुळे कामगार घरी परतू लागले असून, एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्रातून उत्तर प्रदेशमध्ये पोहोचलेल्या कामगारांपैकी सात जणांना करोनाची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. बस्तीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली.

३ मे रोजी लॉकडाउनच्या दुसऱ्या टप्प्याची मुदत संपणार होती. मात्र, केंद्र सरकारनं काही राज्यांची मागणी लक्षात घेऊन लॉकडाउन दोन आठवड्यांनी वाढवण्याचा निर्णय केंद्रानं घेतला. हा निर्णय घेण्यापूर्वी विविध राज्यांनी कामगारांना परत नेण्याच्या मागणीचीही दखलही केंद्रानं घेतली. त्यामुळे राज्यांनी विविध राज्यात अडकलेले आपापल्या राज्यातील कामगार, विद्यार्थ्यांसह नागरिकांना परत नेण्याचं काम सुरू केलं आहे. कामगारांसाठी विशेष गाड्याही रेल्वे मंत्रालयानं सोडल्या आहेत.

उत्तर प्रदेश सरकारनं विविध राज्यात अडकलेल्या आपल्या नागरिकांना परत नेण्यासाठी बस सोडल्या होत्या. त्यामाध्यमातून विविध राज्यातील कामगारांना परत नेण्याचं काम सुरू आहे. उत्तर प्रदेश सरकारनं महाराष्ट्रातून कामगारांना बसेसनं घरी पोहोचवलं होतं. या कामगारांची तपासणी केल्यानंतर, यात सात जणांना करोनाची लागण झाल्याचं समोर आलं आहे. हे कामगार झाशी मार्गे बस्ती जिल्ह्यात दाखल झाले होते. बस्तीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी याविषयीची माहिती दिली.

नाशिकहून भोपाळसाठी विशेष रेल्वेगाडी रवाना :-

देशात ठिकठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी परतण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे. या रेल्वेगाड्यांमध्ये प्रत्येक डब्यात ७२ ऐवजी फक्त ५४ प्रवासी असतील. केंद्र सरकारच्या परवानगीनंतर मध्य रेल्वेने नाशिकमधून भोपाळसाठी शुक्रवारी रात्री ९.३० वाजता विशेष रेल्वेगाडी सोडली.

‘नाशिकहून लखनौसाठीही अशीच विशेष रेल्वेगाडी सोडण्याचा विचार होता. पण, काही तांत्रिक अडचणींमुळे हा निर्णय रखडला आहे. या रेल्वेगाडय़ांची तिकिटविक्री कोणतीही व्यक्ती किंवा गटांना केली जाणार नाही. केवळ राज्य सरकारने परवानगी दिलेल्या लोकांनाच या गाडय़ांतून प्रवास करण्याची मुभा असेल. त्यामुळे लोकांनी तिकिटांसाठी रेल्वे स्थानकांवर गर्दी करू नये. ज्या लोकांना राज्य सरकारचे अधिकारी रेल्वे स्थानकावर आणतील, त्यांनाच प्रवास करता येईल’, असे रेल्वेने स्पष्ट केले आहे.