सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पगारासोबत विविध भत्तेही दिले जातात. यात कर्मचाऱ्यांच्या मुलाना शैक्षणिक भत्ताही दिला जातो. २००८मध्ये ६वा वेतन आयोग लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण भत्ता देण्याची मागणीही मान्य करण्यात आली होती. ६वा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या शिक्षणासाठी महिन्याला १५०० रुपये, तर वसतिगृहात राहण्यासाठी ४,५०० दिले जातं होते. त्यानंतर केंद्र सरकारनं ७वा वेतन आयोग लागू केला. त्यामुळे या शैक्षणिक भत्त्यातही वाढ करण्यात आली. ७व्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या शिक्षण भत्त्यापोटी १५०० ऐवजी २,२५० रुपये मिळतात. तर हॉस्टेल शुल्कापोटी ४,५०० ऐवजी ६ हजार ७५० रुपये दिले जातात. जर मुल दिव्यांग असेल तर भत्ता दुप्पट दिला जातो. भत्त्यापोटी वर्षाला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या शिक्षणासाठी २४ हजार ७५० रुपये, तर वसतिगृहाच्या शुल्कापोटी ७४ हजार २५० रूपये इतकी रक्कम सरकारकडून दिली जाते. मुलांच्या शिक्षणासाठीचा हा भत्ता केवळ बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठीच दिला जातो. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला दोनपेक्षा अधिक अपत्य असतील, तर फक्त पहिल्या दोन मुलांनाच हा भत्ता दिला जातो. या कागदपत्रांची गरज. मुलांच्या शिक्षणाच्या भत्त्याचा लाभ घेण्यासाठी फार किचकट प्रक्रिया नाही. विशेष म्हणजे जास्त कागदपत्रेही द्यावी लागत नाही. ज्या शाळेत वा महाविद्यालयात मुल शिकते, तेथील मुख्यध्यापकाच पत्र पुरेस आहे. सदरील कर्मचाऱ्याचं अपत्य सबंधित शैक्षणिक संस्थेत शिकल्याचा उल्लेख या प्रमाणपत्रात असतो. यात बनावट प्रकार केल्याचं आढळून आल्यास कर्मचाऱ्याचं प्रतिज्ञापत्रही घेतलं जातं.
