केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना धक्का दिला असून आम आदमी पक्षाच्या नऊ सल्लागारांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयाने परवानगी न देताच नियुक्ती करण्यात आल्याने ही कारवाई करण्यात आलीये. नियुक्ती करण्यात आलेल्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांचा सल्लागार आतिशी मार्लेना यांचाही समावेश आहे. आम आदमी पक्षाने दिलेल्या माहितीनुसार, शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी फक्त एक रुपयांच्या पगारावर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

सरकारने आज निर्णय जाहीर करताना दिल्ली मंत्रिमंडळाकडून २१०१५ मध्ये करण्यात आलेली सल्लागारांची नियुक्ती ही कायदेशीर पद्धतीने करण्यात आली नसल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान आम आदमी पक्षाचे राघवा यांनी केंद्र सरकारचा हा निर्णय त्यांचं अपयश आणि बलात्कार, पैशांची सुरु असलेली चणचण अशा मुद्यांवरुन हटवण्यासाठी घेण्यात आला आहे असा आरोप केलाय.

नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. गृहमंत्रालयाने या नियुक्त्या केंद्र सरकारच्या १९९७ मधील परिपत्रकानुसार करण्यात आलं नसल्याच्या सांगितल्याच्या एका आठवड्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.