नवी दिल्ली : धोरणात्मकदृष्टय़ा मोक्याच्या क्षेत्रात जास्तीत जास्त चार सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्या राहतील आणि त्या क्षेत्रातील अन्य सरकारी कंपन्यांचे एक तर विलीनीकरण होईल किंवा त्यांचे खासगीकरण केले जाईल, अशा धोरणाची घोषणा रविवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत अर्थमंत्री सीतारामन यांनी बुधवारपासून पत्रकार परिषदेद्वारे सुरू केलेल्या घोषणांच्या मालिकेतील पाचव्या टप्प्यातील घोषणा त्यांनी रविवारी केल्या. खासगीकरण आणि खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शनिवारी केलेल्या घोषणांचे पुढचे पाऊल म्हणून, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये सुधारणांना चालना देण्याच्या उद्देशाने त्यांनी नवीन धोरणाचे सूतोवाच यानिमित्ताने केले. त्यानुसार, धोरणात्मकदृष्टय़ा महत्त्वाची क्षेत्रे अधिसूचित केली जातील आणि या क्षेत्रात किमान एक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी राहील. मात्र अशा सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची संख्या कमाल चार या मर्यादेपर्यंत राखली जाईल. याखेरीज अन्य क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांचेही खासगीकरण केले जाण्याचे त्यांनी संकेत दिले. धोरण लवकरच.. ’ आत्मनिर्भर भारताच्या घडणीसाठी सुसंगत असलेल्या या धोरणात खासगी क्षेत्रालाही सारखाच वाव असेल आणि सर्वच क्षेत्र खासगी क्षेत्रांसाठी खुली केली जातील. ’ सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची निश्चित काही क्षेत्रांत महत्त्वाची भूमिका राहील. धोरणात्मकदृष्टय़ा मोक्याची क्षेत्रे कोणती आणि अन्य क्षेत्रे कोणती हे निश्चित करणारे धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल, असे सीतारामन म्हणाल्या. ’ तथापि धोरणात्मक मोक्याचे म्हणून निर्धारित केल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात किमान एका सार्वजनिक उपक्रमाचे अस्तित्व राहील, याची खातरजमा केली जाईल. मात्र अशा सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या चापर्यंत मर्यादित राखावी असे हे धोरण आहे. ’ या संख्येपेक्षा अधिक कंपन्यांच्या विलीनीकरणातून जास्तीत जास्त चार भक्कम कंपन्या बनविल्या जातील अथवा त्या खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी खुल्या केल्या जातील, असे त्यांनी खुलासेवार स्पष्ट केले. प्रस्तावित धोरण केंद्र सरकारच्या र्निगुतवणूक कार्यक्रमाला पूरक ठरणे अपेक्षित आहे.
