ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांची लोकसभेत माहिती देशाच्या विविध भागांतील तीव्र पाणीटंचाईमुळे अनेक औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमधून वीजनिर्मिती बंद करणे भाग पडले असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी लोकसभेत दिली. महाराष्ट्र वीजनिर्मिती कंपनीने सांगितले आहे की, बीड जिल्ह्य़ातील परळी केंद्रातील सर्व युनिट (११३० मेगाव्ॉट) जून-जुलै २०१५ पासून पाण्याअभावी बंद आहेत. त्याचप्रमाणे देशाच्या विविध भागांतील केंद्रेही पाण्याअभावी तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आली आहेत, असे गोयल म्हणाले. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. कोरडी राख पद्धती, राखेमिश्रित पाण्याचा पुनर्वापर आदी उपाययोजनांचा त्यामध्ये समावेश आहे, असेही गोयल यांनी सांगितले तथापि, देशात विजेचा तुटवडा नाही, असे गोयल यांनी स्पष्ट केले, देशात पुरेशी वीज उपलब्ध आहे, असेही ते म्हणाले. ड्रोनचा वाणिज्यिक वापर नाही देशात ड्रोन विमानांचा वाणिज्यिक वापर करण्याची अनुमती द्यावी, असा कोणताही प्रस्ताव तूर्त नागरी उड्डाण नियामक डीजीसीएकडे पाठविण्यात आलेला नाही, असे सरकारने गुरुवारी लोकसभेत स्पष्ट केले. नागरी ड्रोन आणि मानवरहित विमानांच्या उड्डाणांसाठी विशिष्ट क्रमांक उपलब्ध करून द्यावे यासाठी नागरी उड्डाण महासंचालनालयाने (डीजीसीए) अलीकडेच मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा तयार केला आहे, त्यापूर्वी सुरक्षा यंत्रणांसह अन्य संबंधितांशी चर्चा करण्यात आली आहे, असे नागरी हवाई वाहतूकमंत्री महेश शर्मा यांनी सांगितले. बिगर सरकारी यंत्रणा, संघटना अथवा वैयक्तिक वापरासाठी नागरी ड्रोनचा वापर करण्यावर र्निबध घालण्यात आले आहेत. ड्रोनचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी आणि विमान आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी हे र्निबध घालण्यात आले आहेत, असेही ते म्हणाले. देशाच्या कोणत्याही भागांत ड्रोनचा वाणिज्यिक वापर करण्याची अनुमती देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे का, असे विचारले असता शर्मा म्हणाले की, सध्या डीजीसीएकडे अशा स्वरूपाचा कोणताही प्रस्ताव नाही. ड्रोनचा वापर करण्यासाठी सरकारी संघटनांना डीजीसीएकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल, असेही महेश शर्मा यांनी याबाबत बोलताना सांगितले.
