सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनासाठी आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आपल्या पाल्यांचे आधार कार्ड ३० जूनपर्यंत बनवावे लागणार आहे. आधार्ड कार्ड असेल तरच संबंधित विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन मिळेल, असे परिपत्रक मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जारी केले आहे. विद्यार्थ्यांना दिलेल्या मुदतीत आधार कार्ड मिळाले नाही तर आधार नोंदणीची पावती शाळेत दाखवावी लागणार आहे. त्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्याला माध्यान्ह भोजन मिळेल, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे. केंद्र सरकारद्वारा मिळणाऱ्या सर्व सरकारी सुविधांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात येत आहे. देशात माध्यान्ह भोजन योजनेद्वारे १२ लाख शाळांमधील १२ कोटी मुलांना भोजन दिले जाते. दुसरीकडे सरकारी शाळांतील मुलांना अन्न शिजवून देणाऱ्या स्वयंपाकींनाही आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तर माध्यान्ह भोजनासाठी आधार कार्ड सक्तीचे करण्याच्या निर्णयाला काही सामाजिक संघटना विरोध करत आहेत. या निर्णयामुळे अनेक गरीब मुलांना माध्यान्ह भोजन मिळणार नाही, असा दावा या संस्थांनी केला आहे. प्रत्येक मुलाला आधार कार्ड बनवून घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे हा निर्णय चुकीचा वाटतो, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. मनरेगा आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) यांसारख्या योजनांपासून ज्याप्रमाणे गरीब लोक वंचित राहिले, तसेच आता या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे केल्याने मुलेही वंचित राहतील, अशी भीती या संस्थांनी व्यक्त केली आहे. सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी नोंदणी केल्यानंतर लाभार्थींच्या बोटांचे ठसे जुळून न आल्यास अनेक गरीब लोकांना योजनांचा लाभ मिळत नाही. ते या सरकारी योजनांपासून वंचित राहतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था या योजनेसाठी आधार्ड कार्ड बंधनकारक केल्याच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली रोजी-रोटी अभियानामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरकार आधार कार्ड अनिवार्य करून गरीबांना योजनांचा लाभ मिळण्यापासून वंचित ठेवत आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानेही यावरून सरकारला फटकारले आहे. आधार्ड कार्ड नसेल तर गरिबांना सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसे आदेशही सरकारला दिले आहेत.
