याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद ‘आधार’ हा बांधून ठेवणारा ‘इलेक्ट्रॉनिक पट्टा’ असल्याचे सांगताना, हा १२ आकडी क्रमांक बंद करून सरकार एखाद्या व्यक्तीचे नागरी अस्तित्वच नष्ट करू शकते, असा दावा एका ज्येष्ठ वकिलाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. सरकारने हाती घेतलेला ‘आधार’ कार्यक्रम आणि तो अमलात आणण्यासाठी २०१६ साली केलेला कायदा यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने सुरू केलेल्या सुनावणीत हा युक्तिवाद करण्यात आला. यावर, शाळांची व त्यात शिकणाऱ्या मुलांची संख्या किंवा एखाद्या कल्याणकारी योजनेच्या खऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या जाणून घेण्याचा, तसेच आपण जो प्रचंड निधी खर्च करत आहोत त्याच्या खऱ्याखुऱ्या लाभार्थीची पडताळणी करण्याचा आपल्याला हक्क आहे असे सरकार म्हणू शकत नाही काय, असा प्रश्ना न्या. ए. के. सिक्री, न्या. अजय खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. अशोक भूषण यांचाही समावेश असलेल्या पीठाने विचारला. यासाठी आधार क्रमांक आवश्यक असून हा युक्तिवादही योग्य आहे, असे न्यायालय म्हणाले. आपण कल्याणकारी योजनांवर कोटय़वधी रुपये खर्च करत असून, त्यांचे फायदे गरजूंपर्यंत पोहचतात की नाही हे तपासून पाहण्याची, तसेच या निधीची चोरी अथवा गळती थांबवण्याची गरज असल्याचे म्हणण्याचा सरकारला हक्क आहे किंवा नाही, असाही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. याच वेळी, आधार कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मान्य करण्यात आल्यास या कायद्यापूर्वी गोळा केलेल्या माहितीचे (डेटा) काय होणार- तो नष्ट केला जाईल काय, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. आधार कायद्याच्या ‘विनाअडथळा’ अंमलबजावणीला परवानगी देण्यात आल्यास घटनेने नागरिकांना हमी दिलेले अधिकार व स्वातंत्र्य निष्फळ ठरतील, असेही दिवाण म्हणाले. त्यांचा युक्तिवाद गुरुवारीही सुरू राहणार आहे. नागरिकाच्या प्रत्येक व्यवहारावर लक्ष ‘आधार’च्या माध्यमातून सरकारने प्रत्येक नागरिकाला एका इलेक्ट्रॉनिक पट्टय़ाने बांधून ठेवले आहे. हा पट्टा एका मध्यवर्ती डेटाबेसशी जोडलेला असून तो नागरिकाच्या जीवनातील प्रत्येक व्यवहारावर लक्ष ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलाआहे. यामुळे नागरिकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, त्यांच्या सवयी जाणून घेणे आणि शांतपणे त्यांच्या वर्तणुकीवर प्रभाव टाकणे सरकारला शक्य होईल, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण म्हणाले. इतकेच नव्हे, तर आधारच्या रूपाने, एखाद्या व्यक्तीचे नागरी मरण (सिव्हिल डेथ) घडवू शकणारी कळ सरकारच्या हाती आली असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
