५०० रुपयांत 'आधार'बाबतची माहिती विकली जात असल्याचे समोर येत असतानाच दुसरीकडे गुजरात सरकारच्या तीन वेबसाईटवरुनही आधारची माहिती उघड झाल्याचे समोर येत आहे. विशेष म्हणजे याबाबतची माहिती गुजरात सरकारमधील एकाही मंत्र्यांना नव्हती. गुजरात सरकार अंतर्गत येणाऱ्या गुजरात विद्यापीठ, डायरेक्टर ऑफ डेव्हलपिंग कास्ट वेलफेअर ऑफ स्टेट आणि अन्य एका विभागाच्या वेबसाईटवर आधारची माहिती उघड झाल्याचे समोर आले आहे. लाभार्थ्यांची यादी, त्यांचा पत्ता, 'आधार' क्रमांक याबाबतची माहिती या वेबसाईटवरुन सार्वजनिक करण्यात आली आहे. या प्रकारावर नाराजी व्यक्त होत आहे. तर सायबर तज्ज्ञांनी या प्रकारावर चिंता व्यक्त केली. आधारची माहिती सार्वजनिक केल्यास त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले. गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला या वृत्तपत्रावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मला अद्याप याबाबतची माहिती नाही असे त्यांनी सांगितले. तर या विभागाची जबाबदारी असलेले मंत्री ईश्वर परमार यांनी देखील गोपनीयतेचे उल्लंघन झाल्याची माहिती नाही, असे सांगितले. तर गुजरात विद्यापीठाच्या कुलगुरुंनी या प्रकाराबाबत माहिती नाही. मात्र आम्ही चौकशी करु, अशी माहिती दिली आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी केंद्र व राज्य सरकारच्या २०० हून अधिक संकेतस्थळांनी नागरिकांच्या आधार कार्डची गोपनीय माहिती जारी केल्याचे समोर आले होते. युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडियाच्या (यूआयडीएआय) आदेशानंतर या वेबसाईट्सवरील माहिती हटवण्यात आली होती. एकीकडे सरकारी योजना तसेच बँक व मोबाईलसाठी आधार सक्ती केली जात असतानाच सरकारी वेबसाईटवरुनच माहिती उघड असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
